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Wednesday , 23 January 2019
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पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र अमल में आएगा, प्रदेश के सभी पत्रकारों को मिलेगी छत – सुमन शर्मा

IMG-20171029-WA0066जयपुर, (नि.स.): आईएफडब्ल्यूजे राजस्थान की और से राष्ट्रीय अधिवेशन को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान के वातानुकूलित सभागार में संबोधित करते हुए महिला आयोग राजस्थान की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आवास योजना, केश लेस मेडीक्लेम व वरिष्ठ पत्रकार पेंशन योजना को लेकर सजग है और दिसम्बर तक इसकेIMG-20171029-WA0065 परिणाम प्रदेश के पत्रकारों के समक्ष सकारात्मक रूप से सामने होंगे। दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन राजस्थान बाल कल्याण संरक्षण बोर्ड की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने दीप प्रज्जवलित करके किया।

महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने प्रदेश में पत्रकारों के साथ आए दिन हो रहे हादसों को स्वीकार करते हुए कहाकि वर्तमान परिपेक्ष्य में मीडिया की Screenshot_20171112-174145सुरक्षा निहायत जरूरी है। देश और समाज को आईना दिखाने वाले मीडिया की हालात आजादी के बाद से निरन्तर दयनीय हो रही है। स्पष्ट और निर्भीक पत्रकारिता के लिए पत्रकारों की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है और इस दिशा में पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता समय मी मांग है। उन्होंने स्वीकारते हुए आईएफडब्ल्यूजे राजस्थान ने प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर जो पहल की है वह सराहनीय है
सुमन शर्मा ने बताया कि आईएफडब्ल्यूजे की पहल को मुख्यमंत्री वसुंधरा ने Screenshot_20171112-174201गंभीरता से लेते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया, पुलिस महानिदेशक राजस्थान एवं निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए है और प्रदेश में जल्दी इस दिशा में सार्थक परिणाम आएंगे
सुमन शर्मा के समक्ष जब प्रदेेश के पत्रकारों ने पत्रकार आवास, केशलेस Screenshot_20170318-112337_20170414093427388_20171110035151274मेडीक्लेम पालिसी, वरिष्ठ पत्रकार पेंशन योजना के मुद्दों को लेकर सवाल किए तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की स्वयं की सोच है कि प्रदेश के हर पत्रकार के पास स्वयं की छत हो और इस दिशा में जल्दी ही प्रदेश के पत्रकारों को परिणाम मिलने वाले है। मेडीक्लेम पालिसी को लेकर उन्होंने कहा कि पत्रकारों के प्रति Screenshot_20171112-174047सकारात्मक सोच का परिणाम है कि बजट भाषण में मुख्यमंत्री राजे ने पत्रकारों की मेडीक्लेम पालिसी को केशलेस करने के साथ 10 लाख रूपए कर दिया और सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। डीपीआर इस पर कार्य कर रहा है। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन योजना की फाईल भी मुख्यमंत्री के पास होना बताते हुए सुमन शर्मा ने कहा कि जल्दी ही इसका निपटारा कर दिया जाएगा और Screenshot_20171112-174133वरिष्ठ पत्रकारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अंत में सवालों के जवाब देते हुए श्रीमती शर्मा ने कहा कि प्रदेश के पत्रकारों को निशुल्क वोल्वो सुविधा उपलब्ध कराना भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देन है। इस पर पत्रकारों ने सुमन शर्मा से कहा कि प्रदेश की परिवहन सेवा जहां तक संचालित है वहां तक का लाभ भी पत्रकारों को मिलना चाहिए। जिसका जवाब Screenshot_20171111-160346IMG-20171027-WA0028देते हुए उन्होंने कहा कि वे आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा देगी।
बाल कल्याण संरक्षण बोर्ड की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकार है तो राजनेता है,ब्यूरोकेसी है और देश है। पत्रकार के सामाजिक और राजनैतिक योगदान को नकारा नहीं जा सकता। पत्रकार ही देश का एक ऐसा स्तम्भ है जो बिना किसी लाग लपेट नफा-नुकसान के देश को दिशा देने में अग्रणी रहता है। वर्तमान परिपेक्ष्य में देश के इस अघोषित चौथे स्तम्भ को सुरक्षित रखना सिस्टम का एक अभिन्न अंग हो गया है और देश-प्रदेश में पत्रकार Screenshot_20171112-174207सुरक्षा कानून जितना जल्दी अमल में लाया जाए उतना ही अच्छा है।
इस दौराना पूर्व मंत्री गोपाल केशावत ने भी कहा कि देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना समय की मांग है, देश के उत्थान और एकता अखंडता के लिए यह लाजमी हो चुका है कि देश-प्रदेश की सरकार इस मांग पर गंभीर हो जाए।
IMG-20171029-WA0074प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि देश के पत्रकारों की स्थिति मैक्सिकों और पाकिस्तान से भी गई गुजरी है। आए दिन समाचार संकलन के दौरान पत्रकारों पर जान लेवा हमले हो रहे हैं। इन हमलों के दौरान पत्रकारों को अपनी जान भी गवानी पड रही है। मजीठिया केस को लेकर देखे तो एक पत्रकार की अपने संस्थान में क्या स्थिति है इसका पता चलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान हालात को लेकर प्रदेश इकाई पिछले दिनों से प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए सघर्ष कर रही है। प्रदेश के हर जिले IMG-20171029-WA0059से मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलैक्टरों को सौपे जा चुके हैं और पत्रकार सुरक्षा कानून को अमल में लाने को लेकर प्रदेश की सरकार ने कार्यवाई भी शुरू कर दी है, इसका हम इस मंच से तहेदिल से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानुन को लेकर आईएफडब्ल्यूजे के सघर्ष को गंभीरता से लिया। सिंह ने राष्ट्रीय परिपेक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन राष्ट्रीय स्तर पर मजीठिया की लडाई लड रहा है और वह पत्रकार हितार्थ मीडियाघरानों के साथ इस मुद्दे पर आरपार की लड़ाई लडऩे की सोच परिपक्त किए हुए है।
आईएफडब्ल्यूजे जयपुर जिला अध्यक्ष प्रेम शर्मा ने  कहा कि मैं काफी समय से सोच रहा हूं कि मीडिया जब देश का चौथा स्तम्भ है तो उसे सुरक्षा की क्या जरूरत आ पड़ी, मंथन करने पर अहसास हुआ कि देश को आजाद हुए भले IMG-20171031-WA0014ही 60 साल हो गए हो, लेकिन इस दौरान कलमकार किसी न किसी का पेरोकार बनकर रह गया। जिसके परिणामस्वरूप पत्रकारिता मिशन से परिवर्तित होकर व्यावसायिक हो गई। जहां स्वार्थ का टकराव होने लगा और निर्भिक पत्रकारिता पर आंच आना शुरू हो गई। इस दौरान आए दिन पत्रकार घायल होने लगे और अपनी जान से हाथ धोने लगे। अघोषित चौथे स्तम्भ को इस दौर में सुरक्षा का कवच लाजमी हो गया और इस सघर्ष का बिगुल बजाते हुए हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करवाने के लिए सघर्षरत हो गए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से देश वर्तमान में तत्कालीन हालात से काफी आगे निकल चुका है और हम पेशे से घोषित पत्रकार होते हुए भी अमान्य है क्योकि देश में चौथे स्तम्भ को वैधानिक मान्यता नहीं है, हां देश में पत्रकार सुरक्षा कानून के लागू होने से स्वतं ही चौथा स्तम्भ भी वैध हो जाएगा।
समारोह के द्वितीय सत्र में प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रमुख अर्चनाा शर्मा आदि नेताओं ने शिरकत की।
समारोह में उत्तर प्रदेश आईएफडब्ल्यूजे अध्यक्ष हबीब सिद्दीकी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नमीता बोडा सहित देश भर से आए पत्रकारों ने जहां अपने विचार रखे, वहीं प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर नागर, उपाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, उपाध्यक्ष अभय जोशी, कोषाध्यक्ष कमलेश गोयल, सचिव मुख्यालय मोहित गोस्वामी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पुष्पेन्द्र सिंह राजावत, श्रीमती मीरा शर्मा, अलवर जिला अध्यक्ष स्वदेश कपिल, धौलपुर जिला अध्यक्ष गोपेश पचौरी, भरतपुर जिला अध्यक्ष उमेश लवानिया, भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष मुकेश राठी, झुंझुनू जिला अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह, श्री गंगानगर जिलाध्यक्ष राकेश कौशिक, फलौदी जिलाध्यक्ष रामअवतार बोहरा, चित्तौडग़ढ जिलाध्यक्ष राजेश जोशी,राजसमंद जिलाध्यक्ष कमल पालीवाल सहित प्रदेश के 25 जिलाध्यक्षों ने संबोधित किया।
समारोह में 27 अक्टूबर को प्रदेश के पत्रकारों के दो सत्र आहूत किए गए, जिसमें प्रदेश भर से आए जिला अध्यक्षों की टीम ने अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करने के साथ अपने जिले में पत्रकारों के समक्ष आ रही समस्याओं से अवगत कराया। 28 अक्टूबर को देश भर के पत्रकारों के दो सत्र आहूत किए गए। इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ पत्रकारों की वर्तमान समस्याओं पर वक्ताओं ने अपने विचार रखें और उत्तर प्रदेश से आए सिद्दीकी साहब ने राष्ट्रीय संगठन की मजीठिया बोर्ड को लेकर चल रहे सघर्ष में हासल उपलब्धियों की जानकारी देते हुए सघर्ष की वस्तुस्थिति से देश के पत्रकारों को अवगत कराया।
समारोह में सभी अतिथियों के साथ विशिष्ठ पत्रकारों का माल्यार्पण, दुशाला व साफा पहानाकर स्वागत किया गया। महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा व बाल कल्याण संरक्षण बोर्ड की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने भी साफा पहनने की इच्छा जाहिर की तो उनका भी स्वागत शाल के साथ साफा पहनाकर किया गया।

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