अब विदेशों में होगी भारत के प्याज की धूम… सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, 39 रुपये तक पहुंची कीमत

नई दिल्ली: प्याज के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को केंद्र सरकार बहुत जल्द हटाने का फैसला कर सकती है. करीब एक महीने में सरकार के हस्तक्षेप के चलते प्याज के खुदरा कीमतों में औसतन 30 फीसदी और थोक में 35 फीसदी की कमी आई है, जिसके चलते सरकार क्रमबद्ध तरीके से निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधन को हटाने पर विचार कर सकती है. दरअसल, सरकार ने प्याज की खरीद और उसके साथ-साथ निपटान में अहम भूमिका निभाई है. प्याज व्यापार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि उन्हें सरकारी पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि केंद्र सरकारी सहकारी समितियों द्वारा निर्यात की अनुमति देगा.

मुंबई एपीएमसी के निदेशक जयदत्त होल्कर ने टीओआई को बताया, ‘सरकार के पास कोटा प्रणाली नहीं होनी चाहिए. उनके पास अन्य वस्तुओं की तरह प्याज के निर्यात के लिए एक ओपन पॉलिसी होनी चाहिए. हम अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं.’ बता दें कि अब तक, केंद्रीय एजेंसियों ने किसानों से लगभग 25,000 टन खरीफ प्याज की खरीद की है और इनका एक साथ निपटान कर दिया गया है. क्योंकि इन्हें संग्रहीत नहीं किया जा सकता है.

अधिकारियों ने कहा कि निर्यात पर प्रतिबंध और बाजार में सरकार के हस्तक्षेप के चलते प्याज की कीमतों में भारी कमी आई है और इसका फायदा लोगों को हुआ है. एक महीने पहले प्याज की कीमत जहां 59 रुपये प्रति किलोग्राम थी, इस सप्ताह 39 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. इसी तरह, पिछले एक महीने में औसत थोक कीमतें भी 4,885 रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर 3,137 रुपये हो गई हैं. व्यापारियों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ताजा खरीफ प्याज की आवक बढ़कर 15,000 क्विंटल प्रति दिन हो गई है और इसका तेजी से उपयोग करने की जरूरत है और कुछ मात्रा में निर्यात एक अच्छा प्रस्ताव होगा. क्योंकि अब उपलब्धता बढ़ गई है.

बांग्लादेश, मलेशिया और नेपाल भारतीय प्याज के मुख्य आयातक हैं. कैलिब्रेटेड निर्यात की अनुमति देने से कीमतों में और गिरावट नहीं होगी और किसानों को अच्छा पारिश्रमिक मिलेगा. इस बीच, अधिकारियों ने कहा कि सरकार कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए अपना हस्तक्षेप जारी रखेगी. सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ को इस वित्तीय वर्ष के दौरान 7 लाख टन प्याज खरीदने के लिए अधिकृत किया है, जिसमें से अब तक 5.3 लाख टन प्याज खरीदा जा चुका है. एक अधिकारी ने कहा, “इसलिए, हम बाजार में हस्तक्षेप के लिए अभी भी 1.7 लाख टन तक खरीफ और देर से आने वाले खरीफ प्याज की खरीद जारी रख सकते हैं.”

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