गरीबों के लिए वरदान है मोदी सरकार की ये स्कीम, अन्न, आवास और अस्पताल तक मुफ्त सेवा

नई दिल्लीः साल 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को आए हुए 9 वर्ष से अब अधिक हो गए हैं. इन 9 वर्षों में मोदी सरकार देश के युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों को सशक्त बाने के साथ-साथ गरीबों को भी मजबूत बनाने का हरसंभव प्रयास कर रही है. इसके लिए मोदी सरकार लगातार अलग-अलग योजनाएं लॉन्च कर रही हैं, जिसकी मदद से गरीबी में जीवन का गुजर-बसर कर रहे लोग एक बेहतर जिंदगी जी सकें. गरीब वर्ग के लोगों को आवास, अन्न और अस्पताल सेवाएं बेहतर मिलती रहें, इसके लिए मोदी सरकार ने कई योजनाओं की लॉन्चिंग की है. हम आपको उन 5 योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गरीब वर्ग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है…

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2023
साल 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए कि गरीब जनता को किसी तरह की समस्या ना हो इसके लिए इस योजना की शुरुआत की. प्रधानमंत्री गरीब योजना का लाभ करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान किया गया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे की सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है.

केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बढ़ाने की घोषणा की है. सरकार द्वारा इस योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. अब गरीब परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा एक साल तक और फ्री में राशन मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन फ्री में प्रदान किया जाता है.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
मोदी सरकार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल योजना की शुरुआत की. इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा. जिसके जरिए लोग अपना इलाज करवा सकते हैं. इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डाटाबेस तैयार किया जाएगा. नागरिकों को एक Health ID Card प्रदान की जाएगी. इस Health ID Card में नागरिकों का हेल्थ डाटाबेस स्टोर होगा.

इस डाटाबेस को डॉक्टरों द्वारा नागरिकों की सहमति से देखा जा सकेगा. डेटाबेस में नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कि परामर्श, रिपोर्ट आदि डिजिटल स्टोर की जाएंगी. इस योजना के माध्यम से मरीज अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर एवं एक्सेस कर सकेगा एवं रिकॉर्ड को उचित उपचार प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ साझा कर सकेगा.

आयुष्मान सहकार योजना
आयुष्मान सहकार योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, सुविधाओं को बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए शुरू किया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सहकारी समितियों को 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रो की जो सहकारी समितियों अपने इलाके में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कोऑपरेटिव विकास निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में सहकारी संस्थाओं को मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए सरकार द्वारा ऋण मुहैया करना है.

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण स्वामित्व योजना की शुरुआत की. इस योजना के अंतर्गत पीएम मोदी ने एक नए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है. इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी रहेगी और इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे.इस योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा.

अंत्योदय अन्न योजना
गरीब वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की. अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को अंत्योदय राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से लाभार्थी 35 किलो राशन जिसमें 20 किलो गेहूं तथा 15 किलो चावल शामिल है प्राप्त कर पाएंगे. लाभार्थी गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद सकते हैं. इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनकी आय का कोई स्थिर साधन नहीं है या फिर वह बहुत गरीब है. इस योजना के ज़रिये दिव्यांगों को प्रति परिवार 35 किलो अनाज हर महीने प्रदान किया जायेगा.

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