गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिये फिर खोला पिटारा, पशुपालन विभाग में सृजित किये 600 नए पद
हाइलाइट्स
पशु चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को भी दी बड़ी सौगात
स्टाइफंड की राशि 3500 से बढ़ाकर 14000 रुपये की
जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government) ने एक बार फिर से बेरोजगारों के लिये भर्तियों का पिटारा खोल दिया है. शिक्षा विभाग के बाद सरकार ने अब पशु चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुये पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department) में 600 नए पदों का सृजन किया है. इनमें सरकार ने 300 पशुधन सहायकों और 300 जलधारी के पदों पर नई भर्ती की घोषणा की है. विभाग में जल्द होगी 600 नए सृजित पदों पर भर्ती करेगा. सीएम गहलोत ने इसी वर्ष बजट में 300 नए पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों की घोषणा की थी. 300 नए पशु चिकित्सा उप केन्द्रों के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है.
गहलोत सरकार ने इसके अलावा पशु चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को भी बड़ी सौगात दी है. सरकार ने पशु चिकित्सा शिक्षा के छात्रों की स्टाइफंड की राशि को 3500 रुपये से बढ़ाकर 14000 रुपये कर दिया गया है. बीवीएससी एंड एएच में इंटर्न कर रहे छात्रों का स्टाइफंड बढ़ाया गया है. सीएम गहलोत ने बजट भाषण में स्टाइफंड बढ़ाने की घोषणा की थी. उसके बाद अब कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने स्टाइफंड राशि बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिये हैं.
दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान राशि जारी करने के निर्देश
इसके साथ ही बजट घोषणा के अनुरुप मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना से जुड़े ऐलान का क्रियान्वयन भी कर दिया गया है. उसके बाद अब दुग्ध उत्पादकों को अनुदान राशि का जल्द भुगतान किया जायेगा. आरसीडीएफ की एमडी सुषमा अरोड़ा ने सभी जिला दुग्ध संघों को इस बारे में निर्देश दे दिए हैं. इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान राशि जारी करने के निर्देश दिये गये हैं. सीएम ने बजट भाषण में अनुदान राशि 2 रुपये से बढ़ाकर पांच रुपये की थी. डीबीटी के जरिए यह अनुदान राशि दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में पहुंचेगी.
बजट भाषण की घोषणाओं को तेजी से पहनाया जा रहा है अमली जामा
उल्लेखनीय है कि इस बार राजस्थान सरकार सीएम अशोक गहलोत के बजट भाषण की घोषणाओं को त्वरित गति से अमली जामा पहना रही है. सभी विभाग सीएम गहलोत की घोषणाओं को लेकर सक्रिय हो गये हैं. सभी विभाग बजट घोषणाओं को अमल में लाने के लिये तेजी से काम रहे हैं. इसी कड़ी में पशुपालन विभाग में यह कदम उठाया गया है.
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