चुनाव में उतरने से पहले गहलोत सरकार करेगी चिंतन शिविर, मंत्री पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड
जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 16 और 17 जनवरी को चिंतन शिविर करने जा रही है. इस चिंतन शिविर में पिछले चार सालों की बजट घोषणाओं और जनघोषणा पत्र पर अमल की समीक्षा होगी. चिंतन शिविर में सभी मंत्री प्रजेन्टेशन के जरिए अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे. शिविर के लिए विभागों ने भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं.
राज्य सरकार के सभी मंत्री अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे. गहलोत सरकार 16 और 17 जनवरी को दो दिवसीय चिंतन शिविर करने जा रही है. एचसीएम रीपा में आयोजित चिंतन शिविर में साल 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की बजट घोषणाओं और जनघोषणा पत्र पर अमल की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. सभी विभागों में चिंतन शिविर को लेकर प्रजेंटेशन तैयार किए जा रहे हैं. सभी मंत्री प्रजेन्टेशन के जरिए अपने विभागों से जुड़ी घोषणाओं की प्रगति की जानकारी देंगे.
चिंतन शिविर में क्या-क्या होगा
सभी विभागों के वर्ष वार बजट घोषणाओं पर अमल की स्थिति, अब तक शुरू नहीं हो पाए कार्यों की स्थिति और विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं की स्थिति की जानकारी मंत्रियों को देनी होगी. अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में और निश्चित टेम्पलेट्स के साथ प्रजेंटेशन के निर्देश दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि प्रजेंटेशन अधिकतम 10 स्लाइड्स का होगा. इसमें वर्तमान में संचालित और अब तक शुरू नहीं हो पाए कार्यों के साथ ही विभाग की उपलब्धियां भी शामिल होंगी.
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बजट सत्र से पहले पुरानी घोषणाओं का जायजा लिया जा रहा
चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि इस चिंतन शिविर के जरिए पूरी कैबिनेट मंथन करेगी और कमी पाए जाने पर सुधार किया जाएगा. प्रजेंटेशन के लिए विभागों के पास अलग-अलग टाइम स्लॉट होगा. यह समय सम्बन्धित विभाग से जुड़ी घोषणाओं की संख्या के अनुरुप तय किया गया है. अधिकारियों को सभी विभागों का प्रजेन्टेशन तैयार कर आयोजना विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं. इस चिंतन शिविर को लेकर मंत्रियों ने भी तैयारी शुरु कर दी है. परिवहन मंत्री बृजेन्द्र ओला ने बताया कि उनका विभाग बजट घोषणाओं की क्रियान्विति में टॉप के विभागों में शामिल होगा. दरअसल 23 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है. माना जा रहा है कि बजट सत्र में इस बार बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन इससे पहले पुरानी घोषणाओं की वर्तमान स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है. ताकि जब बड़ी घोषणाएं की जाएं तो साथ में ये भी बताया जा सके कि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है.
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FIRST PUBLISHED : January 11, 2023, 20:49 IST
