‘यह बनाना रिपब्लिक नहीं…’, बंगाल में ईडी पर हमले को लेकर एक्‍शन में गवर्नर, गृह सचिव-DGP तलब

नई दिल्‍ली. प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शेख साजहान के समर्थकों द्वारा जांच एजेंसी की टीम पर हमला कर दिया गया. इसमें कई अधिकारियों को चोटें आई. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को इस घटना पर अपनी नाराजगी व्‍यक्‍त की. उन्‍होंने हमले केा “खतरनाक, निंदनीय और एक भयानक घटना” करार दिया. गवर्नर ने कहा कि बंगाल “बनाना रिपब्लिक” नहीं है और सरकार को राज्य में यह बर्बरता रोकनी चाहिए. बोस ने ममता बनर्जी सरकार के डीजीपी और गृह सचिव को तलब करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार अपने मूल कर्तव्यों को निभाने में विफल रहती है, तो भारत का संविधान अपना काम करेगा.

बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी नेता शेख साजहान के घर पर छापा मारने गए अधिकारियों पर उनके समर्थकों ने हमला कर दिया. भीड़ ने उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की. एजेंसी बंगाल में 15 जगहों पर छापेमारी कर रही है.  सजहान का घर उन 15 स्‍थानों में से एक था. न सिर्फ ईडी टीम बल्कि सीएनएन-न्‍यूज18 की टीम भी इस हमले का शिकार बनी. न्‍यूज18 की कार पर टीएमसी समर्थकों ने हमला कर दिया.

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क्‍या बोले गवर्नर?
“यह एक भयानक घटना है. यह चिंताजनक और निंदनीय है. लोकतंत्र में बर्बरता और बर्बरता को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है. यदि कोई सरकार अपने मूल कर्तव्य में विफल रहती है, तो भारत का संविधान अपना काम करेगा. मेरे पास उचित कार्रवाई के लिए संविधान में सभी विकल्प आरक्षित हैं. इस चुनाव पूर्व हिंसा का शीघ्र अंत होना चाहिए, और यह उस अंत की शुरुआत है.”

टीएमसी का घटना पर जवाब?
साजहान को बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रियो मल्लिक का करीबी सहयोगी माना जाता है. जैसे ही अधिकारी उनके घर पहुंचे, बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थकों ने उनका और केंद्रीय बलों का घेराव कर लिया. उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया. अधिकारियों को अपने क्षतिग्रस्त वाहनों को पीछे छोड़ने और ऑटोरिक्शा और दोपहिया वाहनों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. दो अधिकारियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता शशि पांजा ने दावा किया कि केंद्रीय बलों ने टीएमसी समर्थकों को उकसाया. “किसी भी प्रकार की हिंसा का टीएमसी द्वारा समर्थन नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रामीण शिकायत कर रहे थे कि उन्हें केंद्रीय बलों द्वारा उकसाया गया था जो जांच एजेंसियों के साथ थे.”

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