राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक, खेल हुआ या फिर ‘खेला’ हो गया! 126 करोड़ के निकर-टी शर्ट की होगी जांच

जयपुर. राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय कराए गए राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का मामला विधानसभा में गूंजने के बाद यह खासा चर्चा आ गया है. आरोप है कि इनमें गहलोत सरकार ने 1 अरब 26 करोड़ रुपये के तो निकर और टी-शर्ट ही बांट दिए थे. इनमें तय बजट से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया गया था. सादुलपुर के बसपा विधायक मनोज न्यांगली की ओर से मंगलवार को सदन में उठाए गए इस मुद्दे के बाद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसकी जांच करवाने का आश्वासन दिया है.

दरअसल पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने बीते साल सूबे में राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक कराए थे. यह ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून से शुरू करवाए थे. इनका समापन अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस यानि 29 अगस्त को हुआ था. इसके लिए 130 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था. वहीं इससे पहले के वर्ष में गहलोत सरकार ने केवल ग्रामीण ओलंपिक कराए थे. उसके लिए 40 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था.

बाद में वर्ष 2023 में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का दायरा बढ़ाकर इसमें शहरों को भी शामिल कर लिया गया था. इनमें शहरी ओलंपिक के लिए तीन स्तरों पर और ग्रामीण ओलंपिक के लिए चार स्तरों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था. वर्ष 2022 में हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में लगभग 30 लाख लोगों ने भागीदारी निभाई थी. उसके बाद वर्ष 2024 में कराए गए शहरी और ग्रामीण ओलंपिक में 53 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था.

शहरी ओलंपिक खेलों में कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स (100 मी. 200 मी. एवं 400 मी.), फुटबॉल और बास्केट बॉल गेम्स की स्पर्द्धाएं आयोजित की गई थी. वहीं ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबॉल, रस्सा कस्सी, फुटबॉल और शूटिंग वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी.

इन खेलों में खर्च की गई राशि को लेकर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सदन में बताया इनमें साल 2022 में 31 करोड़ और वर्ष 2023 में 155 करोड़ खर्च किए गए. इन खेलों के जरिए आउट ऑफ टर्न जॉब दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है. इन खेलों में हुए खर्च को लेकर अभी तक जांच नहीं की गई है. लेकिन अब जांच कराई जाएगी.

जांच वित्त विभाग से जांच कराई जाएगी
उन्होंने कहा की यह चिंता और चिंतन का विषय है. जिस मंत्रालय का जो बजट होता है उससे 4 गुना बजट इस आयोजन पर किया गया. इससे कोई संसाधन और निर्माण नहीं हुआ बल्कि 126 करोड रुपये केवल टी-शर्ट खरीदने में खर्च किए गए. कौन-कौनसी कंपनियां से इनको लिया गया और क्या टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई इसकी पूरी जांच वित्त विभाग से जांच कराई जाएगी.

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