सीएम भजनलाल का नया निर्देश, अब इस खेल सर्टिफिकेट से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी | CM Bhajan Lal New instructions Now Fake Sports Certificate Government Job not Available
ओलंपिक खेल ही मान्य लेकिन नियम स्पष्ट नहीं
ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में फायदा पहुंचाने के लिए खेल पॉलिसी तैयार की गई। एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी (एआइयू) और स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआइ) के खेलों को भी शामिल किया गया। इनके सिर्फ ओलंपिक खेल ही मान्य थे, लेकिन पॉलिसी में इसका जिक्र नहीं किया। इसका फायदा उठाकर नॉन ओलंपिक खेल भी भर्तियों में शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थी नॉन ओलंपिक खेलों के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर भर्तियों में लगा रहे हैं। इसका नुकसान उत्कृष्ट खिलाड़ियों को हो रहा है।
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क्यों जरूरी नीति में संशोधन
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती और पीटीआइ भर्ती में लगातार फर्जी खेल सर्टिफिकेट आ रहे हैं। बोर्ड ने कई अभ्यर्थियों को बाहर भी किया है। इन अभ्यर्थियों की ओर से फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए हैं। कई ऐसे हैं जो नॉन ओलंपिक खेलों के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लाए। चयन बोर्ड खेल कोटे के अभ्यर्थियों के दस्तोवज की जांच अभी तक कर रहा है। इसके कारण उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अभी तक नौकरी नहीं मिली। इसके अलावा पीटीआइ, फर्मासिस्ट भर्ती में भी ऐसे ही फर्जी खेल सर्टिफिकेट सामने आ चुके हैं।
भर्तियों में फर्जीवाड़े पर लगानी होगी रोक – ईरा बोस
प्रदेशाध्यक्ष, युवा हल्ला बोल ईरा बोस ने बताया, भाजपा सरकार पेपर लीक पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन भर्तियों में फर्जीवाड़े पर भी रोक लगानी होगी। इसके लिए खामियों को दूर करना होेगा। फर्जी खेल सर्टिफिकेट के कई मामले भर्तियों में आए हैं। इसके लिए सरकार खेल नीति में संशोधन करे और नॉन ओलंपिक खेलों को बाहर करे।
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खेल विभाग ने बनाया था प्रस्ताव
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने खेल नीति में संशोधन करने के लिए पत्र खेल और कार्मिक विभाग को भेजा था। इसके बाद भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए खेल विभाग ने खेल नीति में संशोधन का प्रस्ताव बनाकर कार्मिक विभाग को भेजा। कार्मिक विभाग इस पर निर्णय लेेता उससे पहले ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई।
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