“All medicines should be available at the free medicine centre if nee | “नि:शुल्क दवा केन्द्र पर सभी दवाइयां उपलब्ध हों, जरूरत हो तो स्थानीय खरीद करें”

गिरी ने दवाइयां अनुपलब्ध होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर खरीदकर मरीज को दवा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में उपकरणों के रखरखाव को लेकर भी गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। दरअसल, प्रदेश में वर्ष 2011 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना को विश्व व्यापी सराहना मिली थी। नि:शुल्क दवा के इस मॉडल को देश के अन्य कई राज्यों ने अपनाया था। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे बेहतरीन योजना बताया था। लेकिन धीरे-धीरे अन्य स्वास्थ्य योजनाएं आने के साथ ही इस योजना से सरकारों का फोकस हटने लगा। लेकिन सरकारी अस्पतालों के आउटडोर मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने में यह योजना ही अभी भी कारगर है।