ASI भर्ती को लेकर 5 दिन और बढ़ी रहेगी परीक्षार्थियों की धड़कन, क्या है सब कमेटी की मंशा?
Last Updated:May 21, 2025, 22:08 IST
Jaipur News: एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश की भजन लाल सरकार चौतरफा घिरी हुई दिखाई दे रही है. एक तरफ हाईकोर्ट का चाबूक चल रहा तो, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के साथ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी हर दिन नए…और पढ़ें
राजस्थान एएसआई पेपर लीक मामले में बवाल बढ़ता ही जा रहा है.
हाइलाइट्स
राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक विवाद में सरकार पर दबाव बढ़ा.हनुमान बेनीवाल ने 25 मई को रैली की घोषणा की.सरकार 26 मई तक हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करेगी.
जयपुर. राजस्थान में 2021 की सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा को लेकर भजनलाल सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है. पेपर लीक के गंभीर आरोपों ने इस भर्ती को विवादों के केंद्र में ला दिया है. एक ओर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को 26 मई तक जवाब दाखिल करने का अल्टीमेटम दिया है. दूसरी ओर कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के नेता हनुमान बेनीवाल लगातार नए खुलासे कर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. बेनीवाल ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना और 25 मई को विशाल रैली की घोषणा की है.
सूत्रों के अनुसार, भजनलाल सरकार ने शुरू में परीक्षा को रद्द न करने का मन बना लिया था. हालांकि, हाईकोर्ट की सख्ती और विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच सरकार अब अपने फैसले पर यू-टर्न लेने की तैयारी में है. विशेष ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने पेपर लीक की पुष्टि की है और भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
सब-कमेटी की बैठक और असमंजसएसआई भर्ती के विवाद को सुलझाने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी की हालिया बैठक में कोई स्पष्ट फैसला नहीं हो सका. जयपुर में हुई इस बैठक में हाईकोर्ट के आदेश और पेपर लीक के हालात पर चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक, कमेटी ने अपने निष्कर्ष सरकार को सौंप दिए हैं. यह कमेटी भर्ती को रद्द करने या बचाने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में है, लेकिन सरकार की मंशा अभी अस्पष्ट बनी हुई है.
कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी भर्ती रद्द करने की मांग का समर्थन किया था, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी कि जांच अभी जारी है और रद्द करने का फैसला जल्दबाजी होगी. दूसरी ओर, बेनीवाल ने सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जिसने युवाओं का गुस्सा भड़का दिया है.
क्या है आगे की राह?हाईकोर्ट की सुनवाई और विपक्ष के दबाव के बीच भजनलाल सरकार की स्थिति कमजोर दिख रही है. अगर सरकार भर्ती रद्द करती है, तो यह युवाओं के हित में होगा. लेकिन ट्रेनी एसआई के लिए नया सिरदर्द बनेगा. वहीं, भर्ती को बचाने का फैसला राजनीतिक और कानूनी जोखिम बढ़ा सकता है. सब-कमेटी की सिफारिशें और सरकार का अंतिम फैसला 26 मई को हाईकोर्ट में स्पष्ट होगा.
निखिल वर्मा
एक दशक से डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय. दिसंबर 2020 से Hindi के साथ सफर शुरू. न्यूज18 हिन्दी से पहले लोकमत, हिन्दुस्तान, राजस्थान पत्रिका, इंडिया न्यूज की वेबसाइट में रिपोर्टिंग, इलेक्शन, खेल और विभिन्न डे…और पढ़ें
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ASI भर्ती को लेकर बढ़ी रहेगी परीक्षार्थियों की धड़कन, क्या है सब कमेटी की मंशा?
