राजस्व न्यायालयों में काम ठप! वकीलों की दो टूक चेतावनी, 48 घंटे में समाधान नहीं तो तेज होगा आंदोलन
Last Updated:July 09, 2026, 15:20 IST
Lawyers Protest Rajasthan: राजस्थान में वकीलों के आंदोलन ने अब नया मोड़ ले लिया है. अधिवक्ताओं ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें तय समय में पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. विरोध के तहत राजस्व न्यायालयों में कार्य बहिष्कार जारी है, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं. वहीं, कलेक्ट्रेट में रजिस्ट्रियों का काम भी प्रभावित होने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. इस हड़ताल का असर न्यायालयों के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों पर भी साफ दिखाई देने लगा है.
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वकीलों का सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम!
जयपुर. जयपुर में राजस्व न्यायालयों से जुड़े वकीलों और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध अब और गहरा गया है. अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे वकीलों का आक्रोश आज फूट पड़ा. वकीलों ने कलेक्ट्रेट परिसर को बंद कर विरोध जताया और पंजीयन विभाग के डीआईजी स्टाम्प का कलेक्ट्रेट सर्किल पर पुतला फूंका. ‘दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर’ के बैनर तले वकीलों ने अब सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दी है.
एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप शर्मा के नेतृत्व में वकील 30 जून से ही राजस्व न्यायालयों का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं. वकीलों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:
राजस्व मंडल (Revenue Board) जयपुर की बेंच से जुड़े मामले.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM) जयपुर चतुर्थ के न्यायालय को चौमूं स्थानांतरित करने का कड़ा विरोध.
सांगानेर एसडीएम (SDM) द्वारा किए गए फैसलों के प्रकरणों को अन्य न्यायालयों में भेजने की मांग.
उप पंजीयक (Sub-Registrar) कार्यालयों में स्लॉट व्यवस्था एवं पंजीयन संबंधी अनियमितताओं को दूर करना.
कलेक्ट्रेट बंद, रजिस्ट्रियों का काम पूरी तरह प्रभावितलगातार जारी कार्य बहिष्कार के कारण जयपुर जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में जमीनों और संपत्तियों की रजिस्ट्री का काम पूरी तरह ठप पड़ गया है. हालांकि, सरकार द्वारा जयपुर जिले की जमीनों की डीएलसी (DLC) रेट बढ़ाने की संभावना को देखते हुए एसोसिएशन ने आम जनता की सहूलियत के लिए 6 से 8 जुलाई तक शाम 4 से 6 बजे तक रजिस्ट्री कार्य में थोड़ी छूट दी थी. लेकिन, सरकार के उदासीन रवैये से नाराज होकर वकीलों ने अब इस राहत को भी खत्म कर दिया है.
सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम, उग्र आंदोलन की चेतावनीबार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार और जिला कलेक्टर जयपुर के नाम पहले ही ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन प्रशासन ने समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है. यदि तय समय में मांगें नहीं मानी गईं, तो जयपुर जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में पूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा और किसी भी उप पंजीयक कार्यालय में कोई रजिस्ट्री नहीं होने दी जाएगी.
प्रदर्शन में ये दिग्गज वकील रहे मौजूदकलेक्ट्रेट पर हुए इस विशाल प्रदर्शन और पुतला दहन के दौरान बार एसोसिएशन के महासचिव मनोज वर्मा, पूर्व अध्यक्ष सुनील शर्मा, गजराज सिंह राजावत, अखिलेश जोशी और हजारीलाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे. वकीलों के इस कड़े रुख से आने वाले दिनों में आम जनता की परेशानियां और बढ़ सकती हैं.
About the AuthorJagriti Dubey
Hi, I am Jagriti Dubey, a media professional with 6 years of experience in social media and content creation. I started my career with an internship at Gbn 24 news channel in 2019 and have worked with many repu…और पढ़ें
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