क्या है मेकेदातु बांध, डीके शिवकुमार ने पीएम मोदी से की ऐसी कौन सी डिमांड, जिस पर कांग्रेसी ही भड़क गए

कर्नाटक सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि तमिलनाडु को 170 टीएमसी पानी का अधिकार दिया गया है और कर्नाटक इस हिस्से की रक्षा करेगा. उन्होंने तर्क दिया कि बांध बनाने और तमिलनाडु को उसका निर्धारित पानी देने में कोई विरोधाभास नहीं है.
शिवकुमार के बयान पर तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष बी. मणिक्कम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह कहना कि मेकेदातु बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता, बेहद निंदनीय है. टैगोर के मुताबिक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार अड़ियल रुख अपना रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश की भावना के खिलाफ है.
टैगोर ने कहा कि कर्नाटक नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित राज्य है, जबकि तमिलनाडु निचले हिस्से में है. ऐसे में कर्नाटक ऐसा कोई प्रोजेक्ट एकतरफा तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकता, जिससे तमिलनाडु के जल अधिकार प्रभावित हों. उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि निचले हिस्से के राज्यों की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को कोई मंजूरी न दी जाए.
टैगोर ने चेतावनी दी कि तमिलनाडु की सहमति के बिना इस परियोजना को मंजूरी देना गैरकानूनी होगा और इससे कावेरी डेल्टा के किसानों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह कर्नाटक को मेकेदातु में एक ईंट तक न रखने दे. तमिलनाडु कांग्रेस अपने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी.
अपनी ही पार्टी के नेता की आलोचना पर डीके शिवकुमार ने भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि मणिक्कम टैगोर को इस परियोजना से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं है. शिवकुमार ने उन्हें कर्नाटक आने का न्योता देते हुए कहा कि वह उन्हें बांध स्थल पर ले जाकर दिखाएंगे कि यह परियोजना तमिलनाडु के हित में भी है.
शिवकुमार का तर्क है कि कर्नाटक बांध बनाकर पानी का भंडारण और प्रबंधन करना चाहता है, लेकिन तमिलनाडु को मिलने वाले पानी के हिस्से में कोई कटौती नहीं होगी. उनका कहना है कि राज्य अपने अधिकार के तहत परियोजना को आगे बढ़ाना चाहता है और इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगा.
मेकेदातु परियोजना को लेकर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ विजय सरकार ने भी कर्नाटक के रुख का विरोध किया है. राज्य के कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने डीके शिवकुमार पर आरोप लगाया कि वह हर चुनाव से पहले इस तरह के विवादित बयान देते हैं. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की सरकार और मुख्यमंत्री विजय किसी भी कीमत पर मेकेदातु परियोजना को मंजूरी नहीं देंगे. उनके मुताबिक, राज्य ने अदालत में याचिकाएं दायर की हैं और पिछली सरकारों के मुकाबले अब ज्यादा मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है.
निर्मल कुमार ने दावा किया कि कर्नाटक के पास अभी वन मंजूरी और पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं है. ऐसे में वह मेकेदातु परियोजना के लिए एक ईंट तक नहीं रख सकता. तमिलनाडु सरकार का कहना है कि बांध बनने से कावेरी के पानी के प्रवाह और राज्य के हिस्से पर असर पड़ सकता है.
इस विवाद ने तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है. विपक्षी दल डीएमके ने पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जरिये विजय सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है. स्टालिन ने कहा कि कावेरी का मुद्दा तमिलनाडु के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है. ऐसे में राज्य सरकार अब और चुप नहीं रह सकती और उसे जरूरी कदम उठाने चाहिए.
डीएमके ने इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की है. पार्टी का आरोप है कि कावेरी के पानी के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को सभी दलों को साथ लेकर ठोस रणनीति बनानी चाहिए.
डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने भी शिवकुमार के दावों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि कर्नाटक ऐसा बांध नहीं बना सकता, जिससे तमिलनाडु में कावेरी के पानी का प्रवाह बाधित हो. एलंगोवन के मुताबिक, कावेरी जल विवाद से जुड़े समझौते और नदी जल बंटवारे के सिद्धांत किसी राज्य को नदी के पानी का प्रवाह मनमाने ढंग से रोकने की अनुमति नहीं देते. उन्होंने यह भी कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने मेकेदातु बांध के निर्माण पर सहमति नहीं दी है.
मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक के रामनगर जिले (अब बेंगलुरु दक्षिण) में कावेरी नदी पर प्रस्तावित है. इस परियोजना का मकसद बेंगलुरु और आसपास के इलाकों को पीने का पानी उपलब्ध कराना और बिजली पैदा करना है. इस प्रस्तावित जलाशय से करीब 400 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
कर्नाटक का दावा है कि इस परियोजना से तमिलनाडु को कावेरी जल बंटवारे के तहत मिलने वाले पानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. राज्य का कहना है कि जलाशय के जरिए पानी का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा. दूसरी तरफ, तमिलनाडु को आशंका है कि बांध बनने से उसके हिस्से के पानी के प्रवाह और उपलब्धता पर असर पड़ सकता है. इसी वजह से राज्य लंबे समय से इस परियोजना का विरोध कर रहा है.
कर्नाटक अब परियोजना के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) जमा करने की तैयारी कर रहा है, जबकि तमिलनाडु इसे रोकने के लिए कानूनी और राजनीतिक मोर्चे पर सक्रिय है.
मेकेदातु विवाद ने कांग्रेस के सामने एक राजनीतिक असहजता भी पैदा कर दी है. कर्नाटक में पार्टी की सरकार है और उसके मुख्यमंत्री परियोजना को आगे बढ़ाने पर अड़े हैं. दूसरी ओर, तमिलनाडु में कांग्रेस विजय के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं.
ऐसे में कांग्रेस के लिए दोनों राज्यों के हितों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा. एक तरफ कर्नाटक सरकार अपने राज्य के अधिकार और बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु अपने किसानों और कावेरी जल के हिस्से को लेकर किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है. साफ है कि मेकेदातु बांध का विवाद अब सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि दोनों राज्यों की राजनीति और कांग्रेस के भीतर मतभेद का भी बड़ा मुद्दा बन गया है. (एजेंसी इनपुट के साथ)



