The future of green hydrogen policy hangs in Rajasthan | राजस्थान में अधर में लटका ग्रीन हाइड्रोजन नीति का भविष्य, अटक न जाए लाखों करोड़ रुपए का निवेश

इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों को डर है कि अगर नीति को एक महीने में मंजूरी नहीं मिली तो राज्य में होने वाले चुनावों को देखते हुए सरकार के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा।

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राजस्थान सरकार ने अभी तक हरित हाइड्रोजन नीति को लागू नहीं किया है जो छह महीने से अधिक समय से मसौदा स्तर पर है। ऐसे में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश का भाग्य अधर में लटक गया है क्योंकि राज्य राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरआरईसीएल) के साथ पांच कंपनियों ने पहले ही 2610 किलो-टन ग्रीन हाइड्रोजन की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पंजीकरण करा लिया है, जिससे लगभग 4 लाख-करोड़ का संचयी निवेश प्राप्त होगा।