भजनलाल सरकार – युवाओं के लिए हर माह नौकरी, कॉलेज से सेवानिवृति उम्र 65 साल
निराला समाज टीम जयपुर।
राजस्थान में अब हर महीने वैकेंसी निकाली जाएगी। यह ऐलान सीएम भजनलाल शर्मा ने किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई कर्मचारी रिटायर होगा, उसके पद पर वैकेंसी निकाली जाएगी ताकि बैकलॉग जैसी समस्याओं से युवाओं को परेशान न होना पड़े।
उन्होंने यह भी कहा- सरकार कॉलेज लेक्चरर के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने पर मंथन कर रही है। सीएम आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में पहुंचे थे। अधिवेशन में उन्होंने कहा- सरकार के गठन में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की चिंता न करें। हमारी सरकार में कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। हम हर महीने वैकेंसी निकालेंगे।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ को संबोधित करते सीएम भजनलाल शर्मा।
कांग्रेस सरकार ने बिना सोचे खोल दिए स्कूल-कॉलेज, टीचर ही नहीं
सीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बिना शिक्षकों के ही बड़ी संख्या में कॉलेज खोल दिए थे। उनमें न कोई स्थाई शिक्षक है और न ही प्राचार्य हैं। इसलिए हमारी सरकार ने इन सभी कॉलेज के रिव्यू के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है, जो इन कॉलेज का निरीक्षण करेगी। वहां की कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।
भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार कॉलेज में शिक्षकों के रिटायरमेंट की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर भी मंथन कर रही है। इसके साथ ही प्रत्येक विभाग में हर साल कर्मचारियों का प्रमोशन हो, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। इसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।
सीएम ने कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा- कांग्रेस ने जहां टीचर नहीं थे, वहां स्कूल खोल दिए। जहां प्रोफेसर नहीं थे, वहां कॉलेज खोल दिए। प्रदेश के कॉलेजों में आज स्टूडेंट्स की संख्या 11, 15 और 20 है। जो कांग्रेस सरकार के कारनामों की पोल खोलती है। जल जीवन मिशन में भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने काले कारनामे कर दिए, जिसका नुकसान अब जनता उठा रही है।
उन्होंने कहा कि पानी की योजना के लिए सबसे पहले सोर्स जरूरी है, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने बिना पानी के सोर्स के ही टंकियां बना दीं। सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछा दी। उन्होंने सिर्फ राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया।
अधिवेशन के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा।
पूर्व सरकार ने सिर्फ कागजों में काम किया, धरातल पर नहीं
सीएम ने कहा- कांग्रेस सरकार ने बिना तैयारी के प्रदेश में कॉलेज खोलने का काम किया। जिसका नुकसान राजस्थान के स्टूडेंट्स को उठाना पड़ रहा है। कॉलेज खोलने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षकों की भर्ती तक सभी काम प्लानिंग से होने चाहिए थे। लेकिन, पूर्व सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसकी वजह से आज प्रदेश के काफी कॉलेजों की दुर्दशा हो रही है।
भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही इस तरह का कृत्य नहीं किया। बल्कि, हर क्षेत्र में, हर विभाग में इस तरह बिना तैयारी के ही योजनाओं को लागू किया गया था। इसका नुकसान आज प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने पिछले 6 महीने में काफी योजनाओं को लागू किया है। उन्हें लागू करने से पहले हमने धरातल पर काम किया। उन योजनाओं को कैसे शुरू किया जाएगा, उन योजनाओं को लागू करने के लिए क्या जरूरी होगा। इन सब पहलुओं का अध्ययन किया और उसके बाद उन योजनाओं को धरातल पर लाया गया।
पूर्व सरकार ने धरातल पर काम नहीं किया, सिर्फ कागजों में ही योजनाओं को बना दिया। इसका नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पड़ा। ऐसे में अब हमारी सरकार पूर्व सरकार की सभी योजनाओं का रिव्यू कर रही है ताकि आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
अधिवेशन में बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।
कांग्रेस सरकार की वजह से बिजली की परेशानी बढ़ी
मुख्यमंत्री ने कहा- आज आम जनता बिजली की समस्या से परेशान हो रही है। इस समस्या की वजह पिछली कांग्रेस सरकार है। उन्होंने राजस्थान को 90 हजार करोड़ से ज्यादा का घाटा दिया है। पिछली सरकार के वक्त जब अगस्त और सितंबर के महीने में चार रुपए प्रति यूनिट की बिजली थी। तब पूर्व सरकार ने उधारी की बिजली ली। तब की उधारी अब हमें मई, जून और जुलाई में चुकानी पड़ रही है। आज हमें 1.67 लाख यूनिट बिजली हर दिन दूसरे राज्यों को देनी पड़ रही है।
उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने न सिर्फ गलत समझौते किए, बल्कि बिजली की आपूर्ति किस तरह हो सके। इसको लेकर भी कोई नया प्लांट नहीं लगाया। हमारी सरकार के गठन के साथ ही हमने प्रदेश में 1 लाख 65 हजार करोड़ से बिजली आपूर्ति को लेकर फैसला किया है। इसकी वजह से अगले 1 से 2 साल में प्रदेश में बिजली की किल्लत नहीं होगी।
