Rajasthan

भजनलाल सरकार सूबे में मजबूत करेगी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का ढांचा, बदल दिए गए हैं नियम

Last Updated:March 06, 2025, 15:25 IST

Jaipur News : राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों को संबल देने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है. सरकार ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के नियमों का सरलीकरण कर दिया है. जानें क्या हुआ बदलाव.भजनलाल सरकार मजबूत करेगी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का ढांचा, नियम बदले

अब सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत राशि 1 लाख रुपये के स्थान पर 75 हजार रुपये कर दी गई है. (Photo credit : x.com/BhajanlalBjp)

हाइलाइट्स

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के नियम सरल किए गए.न्यूनतम सदस्य संख्या 300 से घटाकर 150 की गई.न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख से घटाकर 1.50 लाख की गई.

जयपुर. भजनलाल सरकार ने राजस्थान में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के मापदंडों में बड़ा बदलाव कर दिया है. इससे अब नए जीएसएस के गठन में काफी आसानी होगी. अब न्यूनतम सदस्य संख्या 300 के स्थान पर 150 और न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख रुपये के स्थान पर 1.50 लाख रुपये होगी. नए नियमों से अब छोटे-छोटे गांवों में भी सहकारी समितियों का मजबूत ढांचा खड़ा हो सकेगा.

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि प्रदेश में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के मापदंडों को सरल कर दिया गया है. मापदंडों में रियायत बरते जाने से राज्य में नए जीएसएस के गठन में आसानी होगी. दक ने बताया कि अब ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना के लिए नये मापदण्डों के अनुसार अब सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत राशि 1 लाख रुपये के स्थान पर 75 हजार रुपये और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि 75 हजार रुपये के स्थान पर 50 हजार रुपये होगी. समिति गठन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी. किसानों को संबल प्रदान करने में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की भूमिका काफी अहम होती है.

भजनलाल सरकार ने बजट में की थी घोषणाइसको देखते हुए राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 में आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 2500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की घोषणा की थी। इसके साथ ही इनके गठन के मापदण्डों में आवश्यकता अनुसार सरलीकरण कर दिए जाने की भी घोषणा की गई थी.

ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगाबजट घोषणा की अनुपालना में सहकारिता विभाग की ओर से तत्परता से इस कार्रवाई को पूरा कर दिया गया है. प्रदेश में बड़ी संख्या में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होने से राज्य में सहकारिता का नेटवर्क अधिक मजबूत होगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा. सरकार के इस कदम से ग्रामीणों में उत्साह की लहर है.


Location :

Jaipur,Jaipur,Rajasthan

First Published :

March 06, 2025, 15:25 IST

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