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पटना. बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Government) जल्द ही जमीन की खरीद-बिक्री (Land Sell- Purchase) अपनी सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन (Online) शुरू करने जा रही है. इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है. अब जमीन मालिक अपनी जमीन का ब्योरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर डालेंगे और खरीददार भी अपनी जरूरत के हिसाब से पोर्टल पर बताएंगे कि उन्हें कितना जमीन खरीदना है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है. बिहार सरकार की सहमति मिलने के बाद इस नई व्यवस्था को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा. इसके लागू हो जाने के बाद बिहार में उद्योगों के लिए जमीन मिलना और आसान हो जाएगा. उद्योग लगाने वाले व्यवसायी अब सरकारी वेबसाइट के जरिए जान सकेंगे कि उनकी जरुरत के लिए जमीन कहां-कहां उपलब्ध है.

बिहार सरकार जमीन की खरीद-बिक्री आसान करेगी
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल में जमीन की खरीद-बिक्री की खास व्यवस्था की जाएगी. एक तय प्रक्रिया के तहत खरीददार और जमीन मालिक जमीन के ब्योरे की सत्यता और उसकी वैधानिक स्थिति को ऑनलाइन जांच कर सकेंगे. जमीन पर कोई विवाद है कि नहीं या जमीन बेचने वाला वाकई में उस जमीन का असली हकदार है ये सारी जानाकारियां भी वेबसाइट पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उपलब्ध कराएगी.

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल में जमीन की खरीद-बिक्री की खास व्यवस्था की जाएगी. (फाइल फोटो)

अब ऑनलाइन ही जमीन से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी
खरीददार ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर जमीन की सही कीमत को भी आंक सकेंगे. जमीन की स्थिति और जमीन कितनी है यह भी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. इसमें खास बात यह होगी कि खरीददार लोकेशन के हिसाब से अपनी जरुरतें बताएंगे. वेबसाइट की भूमिक बिक्री के लिए लोकेशन के आधार पर जमीन की उपलब्धता और उस तरह की जमीन के लिए उपलब्ध खरीददारों की पुख्ता जानकारी देने की होगी.

खरीददार और विक्रेता आपसी सहमति के आधार पर कीमत तय करेंगे
जमीन की कीमत विक्रेता और खरीददार की आपसी सहमति के आधार पर ही तय होगी. खरीददार और जमीन विक्रेता को इसके लिए दलालों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा. जमीन की खरीद-बिक्री भी सरकारी दर पर हो सकेगी. इससे राज्य में उद्योग घंधे के लिए जमीन मिलना आसान हो जाएगा.

जमीन की कीमत विक्रेता और खरीददार की आपसी सहमति के आधार पर ही तय होगी.

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भूमि एवं राजस्व विभाग की अगर यह पहल लागू हो जाती है तो बिहार में उद्योग-धंधों के लिए जमीन मिलना आसान हो जाएगा. इससे फर्जीवाड़े को भी रोका जा सकेगा. साथ ही जमीन को लेकर बिहार में अक्सर होने वाले आपराधिक घटनाएं भी रुक जाएंगी. बिहार में जमीन कब्जा को लेकर अक्सर आपराधिक घटनाएं होती हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का दावा है कि इसके लागू हो जाने के बाद इस पर भी कमी आएगी.