नई दिल्ली. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सोमवार को ऑनलाइन भूमि प्रबंधन सूचना प्रणाली (LMIS) की शुरुआत कर दी है. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के वेब आधारित पोर्टल का शुभारंभ किया. इसके शुरुआत के साथ ही अब दिल्ली में डीडीए की भूमि के रिकॉर्ड (Land Records of Delhi) का डिजिटल रखरखाव, कुशल प्रबंधन और संरक्षण करना और आसान हो जाएगा. यह पोर्टल 11 मॉड्यूलों में भूमि सूची, अतिक्रमण का पता लगाना और इसके खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ क्षतिपूर्ति जैसी डीडीए से जुड़ी तमाम सूचनाओं क सिंगल विंडो पर उपलब्ध कराएगी.
इस मौके पर वीके सक्सेना ने भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया और डीडीए को इस संबंध में शून्य मानव इंटरफेस और जल्द से जल्द हस्तक्षेप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में, एलएमआईएस ऑनलाइन स्व-पंजीकरण और रहने वालों द्वारा क्षति शुल्क का आकलन और ऑनलाइन क्षति संग्रह सुनिश्चित करेगा.
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डीडीए की होगी अब सख्ती
सक्सेना ने आगे कहा कि यह सॉफ्टवेयर विभिन्न भूमि प्रबंधन विभाग के कार्यों के प्रभावी निपटान में भी सहायक होगा जैसे डीडीए के तहत सभी भूमि की भूमि सूची का रखरखाव, अदालती मामलों का प्रबंधन, नए भूमि अधिग्रहण रिकॉर्ड, संबंधित भूमि दस्तावेज, फाइल डेटा लोडिंग (रिकॉर्ड रूम प्रबंधन) और जीआईएस मॉड्यूल को प्रभावी तरीके से नपटेगा.
हजारों एकड़ डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा
गौरतलब है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है. इस बारे में खुद दिल्ली में जमीन के मालिक दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी जानकारी नहीं है. इसी समस्या से बचने के लिए पिछले दिनों डीडीए ने शुरुआती चरण में अपने 1500 खाली प्लॉटों का फिजिकल सर्वे किया था.
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डीडीए के कागजी खाते में फिलहाल 1500 प्लॉट खाली पड़े हैं, लेकिन इन प्लॉटों की वास्तविक स्थिति के बारे में डीडीए प्रशासन को मालूम नहीं है. इन प्लॉटों का कुल क्षेत्रफल लगभग 800 एकड़ के करीब है. ये जमीन हजारों करोड़ रुपए की हैं. डीडीए प्रशासन ने इन प्लॉटों का फिजिकल सर्वे कराना शुरू कर दिया है. अब पता लगाया जाएगा कि इन प्लॉटों पर कौन लोग काबिज हैं. सूची तैयार होने के बाद इसे ऑनलाइन डाल दी जाएगी और डीडीए इन जमीन के आसपास रहने वाले लोगों से जानकारी मांगेगा.
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FIRST PUBLISHED : October 11, 2022, 17:17 IST
