मुख्यमंत्री परिषद बैठक: धर्मेंद्र प्रधान का गुरुमंत्र, बताया राज्यों में कैसे लागू की जा सकती है नई शिक्षा नीति – mukhyamantri parishad conclave dharmendra pradhan presentation on new education policy tell how to implement

नई दिल्ली. बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और राजनाथा सिंह के समक्ष कई प्रेजेंटेशन दिए गए. इनमें नई शिक्षा नीति को राज्यों में लागू करने से लेकर अवैध खनन रोकने तक जैसे मामलों में प्रेजेंटेशन दिए गए. केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तक ने पीएम मोदी को कई विषयों के बारे में जानकारी दी. इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी नई शिक्षा नीति को लेकर प्रेजेंटेशन दिया. साथ ही बताया कि इसे राज्यों में कैसे लागू किया जाए.
मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी के सामने नई शिक्षा नीति से लेकर अवैध खनन रोकने के तरीकों के बारे में प्रेजेंटेशन के जरिये बताया गया. बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की दो दिन चली मैराथन बैठक में नई शिक्षा नीति से लेकर विरासत से विकास तक के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. दो दिन चली इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की.
बैठक क्यों अहम?असम से लेकर बिहार राज्यों ने प्रधानमंत्री के सामने अपनी अपनी उपलब्धियां बताईं. शुक्रवार को शाम छह बजे से बीजेपी शाषित मुख्यमंत्री परिषद में हिस्सा लेने 13 मुख्यमंत्री और 15 उपमुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह मैराथन बैठक दो दिन तक चली. इस बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों को बीजेपी शाषित राज्य कैसे लागू करें और राज्यों की खास नीतियों का मुख्यमंत्रियों ने प्रस्तुतिकरण दिया.
किसने किसपर दिया प्रेजेंटेशन
असम के मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से भरने को लेकर प्रजेंटेशन दिया.
बिहार ने अवैध खनन को रोकने के प्रयासों के बारे में बताया.
गुजरात ने सौर ऊर्जा के बारे में प्रेजेंटेशन दिया.
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 ट्रिलियन इकॉनॉमी कैसे बने उसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया.
धर्मेंद्र प्रधान का स्पेशल प्रजेंटेशनइस बैठक में खास रहा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रजेंटेशन. नई शिक्षा नीति को राज्य सरकारों से कैसे लागू करवाया जाए, इस पर विस्तार से बताया. यही नहीं कई राज्यों ने अपनी कुछ नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण दिया.
राम मंदिर कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोरसूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में राम मंदिर कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राज्य कैसे अपने अपने प्रमुख मंदिरों के विकास को लेकर योजना बनाए उसको लेकर भी चर्चा हुई. सरकार की नीतियों का लाभ जनता तक सीधे पहुंचाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया. पीएम ने अपने संबोधन में साल 2047 तक देश को कैसे विकसित बनाया जाए, इसपर विस्तार से बात की.
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FIRST PUBLISHED : July 28, 2024, 18:39 IST