पाली में भूमाफिया के साथ सांठगांठ! SDM गुलाबसिंह वर्मा निलंबित, तहसीलदार एपीओ, कुशालपुरा में अतिक्रमण हटाने पर बवाल

Last Updated:May 20, 2025, 11:12 IST
पाली के कुशालपुरा में भूमाफिया से सांठगांठ के आरोप में SDM गुलाबसिंह वर्मा को निलंबित कर दिया गया है वहीं तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल एपीओ कर दिए गए हैं. दलित परिवारों के मकानों को अतिक्रमण बता कर हटाने पर बवाल …और पढ़ें
दलित परिवारों के मकानों को अतिक्रमण बताकर आनन-फानन में हटाने के बाद हुआ बवाल
राजस्थान के पाली जिले के कुशालपुरा में दो बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) गुलाबसिंह वर्मा को भूमाफिया के साथ सांठगांठ के आरोप में निलंबित कर दिया गया है जबकि रायपुर तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल को एपीओ (Awaiting Posting Order) किया गया है. यह कार्रवाई ब्यावर जिले के कुशालपुरा गांव में दलित परिवारों के मकानों को अतिक्रमण बताकर आनन-फानन में हटाने के बाद हुए बवाल के बाद हुई. इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
कुशालपुरा में क्या हुआ?कुशालपुरा गांव में लंबे समय से काबिज दलित परिवारों के मकानों को अतिक्रमण बताकर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। आरोप है कि यह कार्रवाई भूमाफिया के साथ मिलीभगत से एकतरफा तरीके से की गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में दलित परिवारों को बिना पर्याप्त नोटिस या सुनवाई के उजाड़ दिया गया. इस कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया. भीड़ ने पुलिस की एक गाड़ी और एक अन्य वाहन को आग के हवाले कर दिया. स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक युवक ने विरोध में अपने शरीर पर आग लगा ली, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठने शुरू हो गए.
प्रशासन की कार्रवाई और बवालकुशालपुरा में हुए इस बवाल के बाद ब्यावर जिला कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व मंडल को शिकायत दर्ज की. जांच में प्रारंभिक तौर पर पाया गया कि SDM गुलाबसिंह वर्मा और तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया. आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने भूमाफिया के साथ मिलकर दलित परिवारों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा. इस मामले की गूंज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) तक पहुंची, जहां इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया गया. मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की. SDM गुलाबसिंह वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया जबकि तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल को एपीओ किया गया.
भूमाफिया और प्रशासन की मिलीभगतकुशालपुरा की इस घटना ने एक बार फिर भूमाफिया और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत को उजागर किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रभावशाली लोग लंबे समय से सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की कार्रवाइयां कमजोर वर्गों को निशाना बनाती हैं. दलित परिवारों का कहना है कि उनके पास वर्षों से जमीन पर कब्जे के दस्तावेज थे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई. इस घटना ने सामाजिक असमानता और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है.
पिछले उदाहरण और संदर्भऐसी घटनाएं राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में पहले भी सामने आ चुकी हैं. उदाहरण के लिए, 2022 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में SDM घनश्याम वर्मा को एक व्यापारी के घर को अवैध रूप से बुलडोजर से ध्वस्त करने के आरोप में निलंबित किया गया था. इसी तरह, दिल्ली में 2012 में राजस्व विभाग के तीन अधिकारियों को सरकारी जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम पर रजिस्टर करने के लिए निलंबित किया गया था. ये मामले दर्शाते हैं कि भूमि विवादों और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी एक गंभीर समस्या है.
आगे की कार्रवाई और जनता की मांगकुशालपुरा की इस घटना के बाद स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन प्रभावित परिवारों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. मांग की जा रही है कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ प्रभावित दलित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए. प्रशासन ने मामले की गहन जांच के लिए एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया है. साथ ही, बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को सख्त किया जाए.
Sandhya Kumari
न्यूज 18 में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. रीजनल सेक्शन के तहत राज्यों में हो रही उन घटनाओं से आपको रूबरू करवाना मकसद है, जिसे सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है. ताकि कोई वायरल कंटेंट आपसे छूट ना जाए.
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