Rajasthan

Give Up Abhiyan: 31 जनवरी तक इस योजना से हटवा लें अपना नाम, सरकार चला रही ‘गिव अप’ अभियान, वरना होगी कानूनी कार्रवाई

 जालौर. जालौर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र और सक्षम व्यक्तियों को योजना से बाहर करने के उद्देश्य से ‘गिव अप’ अभियान शुरू किया गया है. जिला रसद अधिकारी नारायण सिंह चारण ने बताया कि इस अभियान के तहत ऐसे आयकर दाताओं, चौपहिया वाहन धारकों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को 31 जनवरी, 2025 तक स्वेच्छा से योजना से अपना नाम हटाने का अवसर दिया जा रहा है.

इसलिए चलाया जाएगा ये अभियान….राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है. हालांकि, कई सक्षम व्यक्तियों के योजना में शामिल होने के कारण, पात्र और जरूरतमंद परिवार इस लाभ से वंचित हो रहे हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अपात्र व्यक्तियों को योजना से स्वेच्छा से बाहर निकलने का विकल्प दिया है.ऐसे हटवा सकते हैं अपना नाम?रसद अधिकारी ने बताया कि योजना से नाम हटाने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर निर्धारित फॉर्म भरना होगा. इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने के लिए अयोग्य हैं और स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे हैं.  यह फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2025 है.

नहीं हटाया नाम तो होगी कार्रवाई……जो व्यक्ति समय पर अपना नाम योजना से नहीं हटाएंगे, उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. यह अधिनियम सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान करता है, जो अपात्र व्यक्तियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है.

रसद विभाग की अपील….जिला रसद अधिकारी ने जिले के सभी सक्षम व्यक्तियों से अपील की है कि वे योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटा लें ताकि योजना का लाभ असल में उन लोगों तक पहुंच सके, जिन्हें इसकी आवश्यकता है. उन्होंने कहा, ‘यह कदम न केवल नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि समाज में समावेशिता और समानता लाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है.’

Tags: BPL ration card, Food safety Act, Local18, Rajasthan government

FIRST PUBLISHED : December 22, 2024, 18:04 IST

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