Give Up Abhiyan: गिव-अप अभियान के तहत अपात्रों से रिकवरी शुरू, जालोर में 205 परिवारों को नोटिस जारी, जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ
Last Updated:April 25, 2025, 17:53 IST
Give Up Abhiyan: राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिव-अप अभियान के तहत जालोर जिले में 205 अपात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर करने हेतु नोटिस जारी किए गए हैं. इन परिवारों से वसूली की कार्य…और पढ़ें
खाद्य सुरक्षा योजना में गिव-अप अभियान…
हाइलाइट्स
जालोर में 205 अपात्र परिवारों को नोटिस जारीअपात्र लाभार्थियों से खाद्य सुरक्षा योजना की वसूली शुरूअभियान के तहत 4821 परिवारों ने स्वयं योजना छोड़ी
जालौर. राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिव-अप अभियान के तहत जालोर जिले में बड़ी कार्यवाही की गई है, जिसमें खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों को बाहर किया जा रहा है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार जिले में 205 अपात्र परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनसे अब योजना के तहत मिली सुविधाओं की वसूली की जा रही है. यह अभियान राज्य सरकार के प्रयासों का हिस्सा है, जो वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है. मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.
अपात्र लाभार्थियों को निर्धारित मापदंडों के आधार पर बाहर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों को निर्धारित मापदंडों के आधार पर बाहर किया जा रहा है. राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 की अनुसूची-1 के अनुसार वे परिवार अपात्र माने जाते हैं, जिनमें कोई आयकरदाता हो, कोई सदस्य सरकारी या अर्द्ध सरकारी सेवा में कार्यरत हो, परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो या परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर और जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर.
17.63 लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से छोड़ा योजना का लाभ 1 नवंबर से प्रारंभ हुए इस अभियान के तहत अब तक राजस्थान राज्य में 17.63 लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है, जबकि जालोर जिले में 4821 परिवारों ने स्वयं आवेदन कर योजना से बाहर होने के लिए अपना नाम हटवाया है.
उचित मूल्य दुकान का निरीक्षणअब खाद्य विभाग प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण करेगा और अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर नोटिस जारी करेगा. इसके अलावा, परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामियों का डाटा प्राप्त कर वसूली की कार्यवाही की जाएगी. यह अभियान योजना के वास्तविक पात्रों को लाभ पहुंचाने और अपात्रों से सरकारी सुविधाओं की वापसी सुनिश्चित करने का प्रयास है.
Location :
Jalor,Jalor,Rajasthan
First Published :
April 25, 2025, 17:53 IST
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खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों पर शिकंजा, जिले में 205 परिवारों को नोटिस
