Local Bodies of Rajasthan help of loans Economic crisis | कर्ज के सहारे शहरी सरकारें, 800 करोड़ मिलने पर संकट

-केंद्र की नई गाइडलाइन से हो सकती मुश्किलें

-निकायों को सुधारना होगा यूडी टैक्स वसूली का ढर्रा

– नहीं हो तो केंद्र से एक रुपया भी नहीं मिल पाएगा

कर्ज के सहारे शहरी सरकारें, 800 करोड़ मिलने पर संकट

अश्विनी भदौरिया. जयपुर. आर्थिक तंगी (Economic crisis)से जूझ रहीं प्रदेश की शहरी सरकारों (Local Bodies of Rajasthan) के सामने अगले वित्तीय वर्ष (Next financial year) से पैसे की और दिक्कत खड़ी होने वाली है। अभी हालत यह है कि सड़कें (New road) बनाने से लेकर पार्कों के रखरखाव (Mentinance of park) के लिए भी पैसे नहीं हैं। नगरीय विकास कर (UD Tax) में शहरी सरकारों का दोहरा रवैया अब खुद पर भी भारी पड़ने वाला है। क्योंकि 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) ने नए प्रावधान जोड़े हैं। इसमें नगरीय विकास कर वसूली प्राथमिकता में है, लेकिन राजधानी सहित अन्य शहरों में यूडी टैक्स वसूली का मॉडल ही तैयार नहीं हो पाया है।