मुख्यमंत्री जनवास योजना: मुख्यमंत्री कार्यालय ने मांगी रिपोर्ट, जेडीए ने आधी—अधूरी भेजी
—जहां निर्माण की गति धीमी, उनके दिए जाएंगे नोटिस।
जयपुर. मुख्यमंत्री जन आवास योजना में निर्माण की गति बेहद धीमी है। यही वजह है कि हजारों लोगों को किश्त देने के बाद भी आवास नहीं मिल पा रहा है। जेडीए की ओर से अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। अब जेडीए ने अपनी सूची को अपडेट करना शुरू किया है। इधर, पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से योजना की जानकारी मांगी गई।
जेडीए ने जो रिपोर्ट भेजी है, उस पर गौर करें तो उमसें लिखा है कि 256 स्कीमों को अब तक मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत पट्टे दिए गए हैं। 10140 लोगों को आवंटन किया गया है। वहीं, कुछ परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। तय समय में जो निर्माण कार्य नहीं करते हैं, उनको दंडित किया जाता है। हालांकि, ऐसी कोई संख्या जेडीए ने नहीं भेजी है।
जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि निर्माणकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने तय समय पर काम नहीं किया है, उनके पट्टे निरस्त किए जाएंगे। साथ ही जिन निर्माणकर्ताओं ने काम की गति धीमी कर रखी है, उनको नोटिस देकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
जेडीए ने 56 भूखंडों को किया जब्त
इधर, जेडीए ने निजी खातेदारी में विकास कार्य नहीं कराने पर सात निजी खातेदारी की कॉलोनियों में 56 भूखंडों को जब्त किया। आरएफसी एनक्लेव में 31 भूखंड, ज्ञान विहार में 06, शिव आफिसर्स कॉलोनी ब्लॉक ए में एक भूखण्ड, गौरव रेजीडेंसी में दो, मां वैष्णोपुरम ब्लॉक ए पार्ट द्वितीय में 09 भूखंड, मेट्रो पोलीस ब्लॉक के योजना में 06 भूखंड व राजधानी मेट्रो सिटी रेनवाल (फागी) में 01 वाणिज्यिक भूखण्ड जब्त किए। जेडीए इन भूखंडों की नीलामी कर योजनाओं में आन्तरिक विकास कार्य करवाया जायेगा।
