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झुंझुनूं . झुंझनू जिले के किसानों ने एमएसपी और अन्य कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर कड़ा रुख अपनाया. एमएसपी व किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया. इसके बाद राष्ट्रपति के नाम एसडीएम हवाई सिंह को 15 सूत्री मांगपत्र सौंपा.
इन मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापनमोर्चा के रामचंद्र कुलहरि ने बताया कि राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत फसलों की एमएसपी निर्धारण के लिए मुनाफे के फार्मूले के साथ एमएसपी की गारंटी करने, चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने, श्रम का ठेकाकरण या आउटसोर्सिंग नहीं करने, संगठित व असंगठित,स्कीम वर्कर्स, स्कीम श्रमिकों अनुबंध श्रमिकों व कृषि श्रमिकों के लिए 26 हजार रुपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन और 10 हजार रुपए पेंशन, सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करने जैसी मांगों को लेकर काफी उग्र दिखे. इस संबंध में किसानों ने लिखित आवेदन सौंपा.
खेती से जुड़े हर प्रक्रिया के लिए मुआवजे की मांग खेती के लिए भारी कर्जा लेने वाले किसानों और उनकी आत्महत्याओं को समाप्त करने के लिए किसानों व कृषि श्रमिकों की कर्जमाफी, किसानों व श्रमिकों कम ब्याज पर कर्ज दिलवाने, रक्षा, रेल्वे, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली सहित सेवा क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण बंद करने, राष्ट्रीय सहयोग नीति व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले व कृषि के निगमीकरण वाले आईसीएआर समझौते नहीं करने, सभी के लिए रोजगार की सुरक्षा की गारंटी देने, मनरेगा में 200 दिन का काम व 600 रुपए रोजाना मजदूरी देने, शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा को लागू करने, यमुना नहर के लिए 1994 के समझौते के अनुसार पानी लेने, ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा जल्द दिलवाने आदि मांग की और ज्ञापन सौंपा.
एमएसपी पर खरीद नहीं होने से किसान आक्रोशित आपको बता दें कि राजस्थान में भी इस बार भी एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही. जिससे किसानों में काफी आक्रोश है. जहां बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2625 रुपए निर्धारित है वहीं किसानों को बाजार में ओने-पौने दामों पर बाजरा बेचना पड़ रहा है. इसके लिए भी किसान लगातार सरकार से एमएसपी देने की मांग कर रहे हैं. राजस्थान सरकार ने भी किसानों से बाजरे की एमएसपी पर खरीद की बात बजट में कही थी. केंद्र सरकार से बजट की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण यह खरीद इस बार नहीं हो पाई जिससे भी किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है.
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FIRST PUBLISHED : November 30, 2024, 23:48 IST
