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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब कलेक्टर भी जोड़ सकेंगे खाद्य सुरक्षा सूची में नाम, जानें क्या होगा फायदा

Last Updated:April 05, 2025, 15:16 IST

Rajasthan Government: राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा सूची में पारदर्शिता लाने और पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है. अब ज़िला कलेक्टरों को भी खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने …और पढ़ेंराजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब कलेक्टर भी जोड़ सकेंगे एनएफएसए सूची में नाम

प्रतीकात्मक तस्वीर

हाइलाइट्स

कलेक्टर अब खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ सकेंगेपात्र लोगों को योजना का लाभ जल्द मिलेगाप्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता बढ़ेगी

जालोर:- राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा सूची में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब जिला कलेक्टर को भी एनएफएसए सूची में नाम जोड़ने और हटाने का अधिकार मिलेगा.आपको बता दें, पात्रों को तुरंत लाभ दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत यह फैसला लिया है, इसके तहत अब ज़िला कलेक्टरों को भी खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने और हटाने की अधिकारिक शक्ति मिल गई है. सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर नियमों में संशोधन कर दिया है.

पात्र लोगों को मिल सकेगा योजना का लाभइस बारे में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया, कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र नागरिक कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे. इसी दिशा में ज़िला कलेक्टर को यह अधिकार देना एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि अक्सर चौपालों और जनसुनवाई के दौरान ऐसे लोग सामने आते हैं, जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिलता है, उन्हें पात्र होना चाहिए, लेकिन वे लंबी प्रक्रिया के चलते सूची में अपना नाम शामिल नहीं करवा पाते हैं. ऐसे में अब कलेक्टर अपने विवेक से या प्राप्त आवेदन के आधार पर पात्रता की जांच कर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने या हटाने का आदेश जारी कर सकेंगे.

आगे उन्होंने बताया, कि इस निर्णय से न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी. राज्य सरकार का मानना है कि जितनी जल्दी जरूरतमंद को योजना का लाभ मिलेगा, उतनी ही अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी. वहीं, इस कदम से अपात्रों को हटाकर व्यवस्था को न्यायसंगत बनाया जा सकेगा और वंचितों को उनके अधिकार दिलाए जा सकेंगे. बता दें, राज्य सरकार का यह निर्णय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को समय पर योजना का लाभ मिल सकेगा.

Location :

Jalor,Rajasthan

First Published :

April 05, 2025, 15:16 IST

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