Land Scheme: अब राजस्थान में उद्योग के लिए सीधे बंटेगी जमीन, 28 मार्च तक करें आवेदन, औद्योगिक निवेश को मिलेगी गति
Last Updated:March 17, 2025, 18:41 IST
Land Scheme: आवंटित भूखण्ड का उप-विभाजन या अनुपयोगी भूमि का हस्तांतरण अनुमत नहीं होगा. भूखण्ड वापसी की स्थिति में प्रीमियम राशि का 5% काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी. निरस्तीकरण की स्थिति में प्रीमियम राशि का 10% का…और पढ़ेंX
प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना: एमओयू होल्डर्स को मिलेगा सीधा लाभ
हाइलाइट्स
राजस्थान में औद्योगिक भूखण्डों के प्रत्यक्ष आवंटन की योजना शुरू28 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदनउदयपुर में उपलब्ध 132 औद्योगिक भूखण्ड
उदयपुर. राजस्थान सरकार ने ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024’ के तहत निवेशकों के लिए औद्योगिक भूखण्डों के प्रत्यक्ष आवंटन की योजना शुरू की है. रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम) द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में ये भूखण्ड आरक्षित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे.
उदयपुर में 132 औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध राज्यभर में 98 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 6936 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन किया जाएगा. रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अजय पण्ड्या ने बताया कि उदयपुर जिले के तीन औद्योगिक क्षेत्रों में 132 भूखण्ड उपलब्ध हैं. इनमें गिर्वा तहसील के कलड़वास विस्तार में 12, मावली के आमली में 68 और वल्लभनगर के श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र माल की टूस में 52 भूखण्ड शामिल हैं.
28 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू हो गई है. इच्छुक आवेदक 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा. आवेदन रीको की आधिकारिक वेबसाइट www.riico.co.in या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं. साथ ही, कुल देय प्रीमियम राशि का 5% रीको के बैंक खाते में जमा करना आवश्यक होगा. यदि किसी भूखण्ड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो 3 अप्रैल को ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा.
भूखण्ड आवंटन की शर्तें भूखण्ड आवंटन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं: पर्यावरण स्वीकृति से मुक्त प्रोजेक्ट को आवंटन के दो वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा। पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक होने पर यह अवधि तीन वर्ष होगी. उत्पादन प्रारंभ करने से पहले भूखण्ड क्षेत्रफल का न्यूनतम 30% विकसित होना अनिवार्य होगा. आवंटित भूखण्ड का उप-विभाजन या अनुपयोगी भूमि का हस्तांतरण अनुमत नहीं होगा. भूखण्ड वापसी की स्थिति में प्रीमियम राशि का 5% काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी. निरस्तीकरण की स्थिति में प्रीमियम राशि का 10% काटा जाएगा.
राइजिंग राजस्थान समिट-2024 की सफलता राज्य सरकार ने 9-11 दिसंबर, 2024 को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024″ का आयोजन किया था. इस दौरान 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू निष्पादित किए गए, जिसमें 32 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार समिट में हुए निवेश प्रस्तावों को वास्तविक रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना’ शुरू की गई. इस योजना से राजस्थान में औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में नए अवसर सृजित होंगे.
Location :
Udaipur,Udaipur,Rajasthan
First Published :
March 17, 2025, 18:37 IST
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प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना: राजस्थान में औद्योगिक निवेश को मिलेगी नई रफ्तार
