Land Verification System | Property Fraud Prevention | Government Land Alert Service | Land Ownership SMS Alert | Property Registration Update
Last Updated:December 02, 2025, 11:04 IST
Land Verification System: सरकार ने जमीनों की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए नया SMS अलर्ट सिस्टम लागू किया है. अब जैसे ही किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर होगा, जमीन मालिक को तुरंत मैसेज मिल जाएगा. यह पहल फर्जीवाड़े, अवैध कब्जे और जमीन हड़पने जैसे मामलों को रोकने में बड़ी भूमिका निभाएगी और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाएगी.
सीकर. राजस्थान में किसानों की कृषि भूमि की जमाबंदी को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा. राज्य सरकार का यह फैसला भूमि प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा. इससे किसानों की जमीन से संबंधित हर गतिविधि डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होगी और किसान को तुरंत इसकी जानकारी भी मिलेगी. इस प्रक्रिया से न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, बल्कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसान हो जाएगा. किसानों की जमीन की सुरक्षा और किसान के अधिकारों को मजबूत करने में यह कदम बेहद प्रभावी होगा.
इस नई व्यवस्था की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नागौर जिले के एक चयनित गांव से की गई है. सरकार का मानना है कि पायलट प्रोजेक्ट से उन्हें तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर आने वाली चुनौतियों का अनुभव होगा. नागौर जिले में यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे पूरे संभाग में लागू किया जाएगा और इसके बाद राज्य स्तरीय विस्तार किया जाएगा. इससे करोड़ों किसानों की जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत ढांचे में दर्ज होगा, जिससे भविष्य में विवाद और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है.
जमाबंदी को आधार से लिंक कर देने के बाद जमीन की खरीद-बिक्री, नामांतरण, सीमांकन या किसी भी प्रकार के बदलाव से जुड़े कार्यों की जानकारी सीधे किसान के मोबाइल पर भेजी जाएंगी. आधार से पहले से जुड़े मोबाइल नंबर पर यह अलर्ट सिस्टम सुरक्षित ढंग से काम करेगा. इससे कोई भी व्यक्ति किसान की जानकारी के बिना उसकी जमीन से संबंधित कार्य नहीं कर सकेगा. इस प्रकार डिजिटल निगरानी से न केवल राजस्व प्रशासन मजबूत होगा, बल्कि किसानों की जमीन सुरक्षित रहने के साथ उनकी जागरूकता भी बढ़ेगी.
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आपको बता दें कि, प्रदेश के 80 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पहले ही तैयार की जा चुकी है, जिसमें हर किसान को एक यूनिक आईडी दी गई है. यही यूनिक आईडी अब किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने में मुख्य आधार बन रही है. पीएम किसान योजना के तहत राज्य के 90 लाख से अधिक किसान पहले से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और यह लाभ फार्मर रजिस्ट्री के डेटा की शुद्धता के कारण और अधिक पारदर्शी ढंग से मिल पा रहा है. इस रजिस्ट्री के डेटा को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने पर योजनाओं का लाभ और अधिक प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचेगा.
फार्मर रजिस्ट्री में प्रतापगढ़ जिला सबसे आगे चल रहा है, जहां रजिस्ट्री का कार्य समय पर पूरा कर लिया गया है. इसके विपरीत सलूंबर, खैरथल तिजारा, अलवर, झालावाड़ और उदयपुर जैसे जिलों में यह प्रक्रिया अभी धीमी गति से चल रही है. सरकार ने इन जिलों में कार्य की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं. रजिस्ट्री और जमाबंदी को आधार से जोड़ने का काम समान गति से पूरे प्रदेश में होगा, ताकि सभी किसानों को समान लाभ मिल सके और योजनाओं का क्रियान्वयन एकसमान रहे.
आधार को जमाबंदी से लिंक करने से जमीन के वास्तविक मालिक की पहचान तुरंत स्पष्ट हो जाएगी, जिससे भूमि सौदेबाजी में फर्जीवाड़े की गुंजाइश लगभग समाप्त हो जाएगी. अक्सर कई मामलों में असली मालिक की जानकारी छिपाकर नामांतरण या बेचान के प्रयास किए जाते हैं, पर यह डिजिटल लिंकिंग ऐसी गतिविधियों को रोक देगी. जमीन के दस्तावेजों की पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होने से किसान निश्चिंत होकर अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे और किसी भी विवाद की स्थिति में प्रमाणिक दस्तावेज तुरंत उपलब्ध हो सकेंगे.
आधार से पहले से जुड़े मोबाइल नंबर के चलते किसानों को जमीन से संबंधित हर गतिविधि की जानकारी वास्तविक वक़्त पर मिलने लगेगी. यदि जमाबंदी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, खसरे का अपडेट, नामांतरण, सीमांकन या कोई अन्य बदलाव किया जाएगा, तो एसएमएस के माध्यम से किसान को अलर्ट प्राप्त होगा. इससे भूमि रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को समय पर रोका जा सकेगा. साथ ही जमीन का मुआवजा भी अब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि हर प्रक्रिया में असली मालिक की पहचान अनिवार्य रूप से सत्यापित होगी.
First Published :
December 02, 2025, 11:04 IST
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फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक! जमीन ट्रांसफर होते ही आएगा मैसेज, जानिए पूरा सिस्टम
