Lok Sabha Election 2024 : सीजर मामले में देश में पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे का नाम चौंका देगा | Lok Sabha Election-2024 Rajasthan ranks first in country in Caesar cases

Lok Sabha Election 2024 : राजस्थान में अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं (फ्रीबीज) और अवैध नकद राशि के रूप में लगभग 507.44 करोड़ रुपए कीमत की जब्तियां की हैं।
प्रदेश भर में लगातार की जा रही है जब्ती की कार्रवाई
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी कर रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही हैं। 1 मार्च से अब तक राजस्थान में 14 जिलों में 15-15 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं और नकदी जब्त की गई है।
जयपुर में घर-जमीन खरीदना हुआ महंगा, DLC की दरों में 10 फीसद की हुई बढ़ोतरी, नई दरें आज से लागू
14 जिलों में 15 करोड़ से अधिक की जब्ती (राशि करोड़ रुपए में)
जोधपुर : 39.31
पाली : 27.22
जयपुर : 26.96
उदयपुर : 25.33
अलवर : 23.18
नागौर : 22.03
चूरू : 21.84
झुंझुनू : 20.46
भीलवाड़ा : 20.24
दौसा : 19.79
बाड़मेर : 19.40
श्रीगंगानगर : 18.94
चित्तौड़गढ़ : 17.39
बीकानेर : 15.47
लगभग 95.61 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स जब्त
प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियों की ओर से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 1 मार्च, 2024 से अब तक 23 करोड़ 72 लाख रुपए नकद, लगभग 95 करोड़ 61 लाख रुपए मूल्य की ड्रग्स, लगभग 33 करोड़ 13 लाख रुपए कीमत की शराब और 39 करोड़ 7 लाख रुपए मूल्य की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती की गई है। साथ ही, 314 करोड़ 75 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री तथा 1 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) भी जब्त की गई हैं।
48 करोड़ 58 लाख रुपए मूल्य की ड्रग्स जब्त
प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च, 2024 से अब तक 22 करोड़ 76 लाख रुपए नकद, लगभग 48 करोड़ 58 लाख रुपए मूल्य की ड्रग्स, लगभग 27 करोड़ 5 लाख रुपए कीमत की शराब और 31 करोड़ 19 लाख रुपए मूल्य की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती की गई है। साथ ही, 269 करोड़ 89 लाख रुपए कीमत की अन्य सामग्री तथा लगभग 95 लाख रुपए से अधिक कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) भी जब्त की गई हैं।
संदेहास्पद मामले पर नियमानुसार कार्रवाई
इन संदिग्ध वस्तुओं के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने वाली कार्यकारी एजेंसियों में राज्य पुलिस, राज्य एक्साइज, नारकोटिक्स विभाग एवं आयकर विभाग प्रमुख हैं। इन जांच एवं निगरानी एजेंसियों और विभागों द्वारा प्रदेशभर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदेहास्पद मामले पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।