Maharashtra government will challenge decision of Bombay HC in SC, Anil Deshmukh leaves for Delhi after resignation
महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच कराने के दिए गए आदेश को रद्द कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट में करेगी। इसके लिए अनिल देशमुख इस्तीफा देने के बाद सोमवार की शाम को ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।
मुंबई। बॉम्बे हाइकोर्ट की ओर से सोमवार को हर महीने 100 करोड़ रुपये उगाही करने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब महाराष्ट्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच कराने के दिए गए आदेश को रद्द कराने की मांग करेगी। इसके लिए अनिल देशमुख इस्तीफा देने के बाद सोमवार की शाम को ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।
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मालूम हो कि हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की ओर से उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, अनिल देशमुख, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, और सुप्रिया सुले मौजूद थीं। बैठक के बाद अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
कोर्ट ने CBI को 15 दिन में जांच शुरू करने के दिए आदेश
सीएम ठाकरे ने देशमुख का इस्तीफा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेज दिया है। बता दें कि कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को आदेश दिया है कि 15 दिन के भीतर जांच शुरू करें। हालांकि अभी कोई FIR दर्ज नहीं किया जाएगा।
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मालूम हो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर ये बताया था कि अनिल देशमुख ने एंटीलिया केस में नाम सामने आने के बाद एनआईए की कस्टडी में भेजे गए निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपये उगाही करने का लक्ष्य दिया था।
इस आरोप के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया था। विरोधी दल भाजपा ने अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा, लेकिन शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस्तीफे का सवाल ही नहीं बनता।
