‘देश के रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का है…’ मनमोहन सिंह के VIDEO पर खुलकर बोले PM मोदी

PM Narendra Modi Exclusive Interview At News18 India: लोकसभा चुनाव के व्यस्त शेड्यूल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के उस बयान पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है. नेटवर्क18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने यह बात कही. पेश है पीएम मोदी के इंटरव्यू का संपादित अंश.

राहुल जोशी : 2006 का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब मुसलमानों का है. आपने इस बात को मैनिफेस्टो में प्वाइंट आउट की है कि 2004 से 2014 के बीच ओबीसी रिजर्वेशन का उन्होंने मुसलमानों को देनी चाही. ऐसा उन्होंने चार-पांच बार करने की कोशिश की भी थी.

पीएम मोदी : अरे भाई, यह तो बड़ा इंट्रेस्टिंग सवाल आपने पूछा हैं. जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा. लेकिन, देश की जनता के लिए मुझे बताना पड़ेगा. आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, 90 के दशक से ही इसकी (आरक्षण) मांग उठी है. देश में, समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए भी आंदोलन हुए, उस दौरान उन्होंने जो भी कमीशन बनाए, उसकी रिपोर्ट भी ओबीसी के फेवर में आने लगे थे. 1990 से पहले, कांग्रेस ने इसका पूरा विरोध किया और उसको दबाने की कोशिश की है. लेकिन 90 के दशक में, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उनको लगने लगा कि कुछ करना चाहिए.

पीएम मोदी : उन्होंने पहला पाप क्या किया? 90 के दशक में कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया. यानी पहले उन्होंने देश के ओबीसी को नकारा, उस विचार को दबाया, उस विचार को रिजेक्ट किया, लेकिन राजनीति फायदे के लिए मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया. इस दौरान केंद्र से कांग्रेस की सत्ता चली गई. 2004 तक उनका ये प्लान ठप्प रहा.

पीएम मोदी : 2004 में वो फिर आये और आते ही आंध्र प्रदेश में मुस्लिम को ओबीसी कोटा यह देना तय कर दिया. मामला कोर्ट में जाकर उलझ गया. अब वे ओबीसी को 27 परसेंट के आरक्षण लूटना चाहते हैं. 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी. उस दौरान मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगाम हुआ था, लेकिन कांग्रेस दो साल तक चुप रही. साल 2009 में उनके घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र हुआ. 2011 का एक कैबिनेट नोट है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस ओबीसी के 27% हिस्सा में डाका डाल कर, उसका कुछ हिस्सा मुसलमानों को देना चाहती थी. 2012 के यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं हुआ. 2012 में आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया. रिजेक्ट कर दिया. वे सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहां भी उनको कोई रिलिफ नहीं मिली. 2014 के घोषणा पत्र में भी उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है.

पीएम मोदी : जब हिंदुस्तान का संविधान बना था, तब वहां पर न तो कोई आरएसएस से था न ही कोई या बीजेपी से. वहां पर, बाबा साहेब अंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे देश के कई महापुरुष बैठे थे, उन सबने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता.

कांग्रेस के मेनिफेस्टों पर अटैक करते हुए पीएम मोदी बोले-
2024 का चुनावी मेनिफेस्टों के देखीए. यह पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है. ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर कर को अपमानित कर रहे हैं, उससे एससी/एसटी के आरक्षण पर भी तलवार मंडराने लगा है. ये लोग ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे. क्या मुझे इसके बारे में देश की जनता को नहीं बताना चाहिए. मुझे लगता है कि देश के विद्वानों को, जो निष्पक्ष हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि देश को एजुकेट करें, सही चीजें बताएं.

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