NATO : नाटो पर नाटक, वाशिंगटन का सुनने से इनकार, यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के खिलाफ रूस का रुख नजरअंदाज | US ignores in Russias stance against Ukraine joining NATO : Ambassador

सुनने से बिल्कुल इनकार
Nato News in Hindi : रूसी दूतावास के प्रेस कार्यालय ने एंटोनोव के हवाले से कहा, “उत्तरी अटलांटिक गठबंधन में कीव की सदस्यता के हमारे दृढ़ विरोध के बारे में वाशिंगटन ( Washington D.C.) ने बयानों को सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया है और यह सब – दिसंबर 2021 में पश्चिमी राजधानियों को सुरक्षा गारंटी पर रूसी पक्ष के ठोस प्रस्तावों के बावजूद किया गया है।
जीत एकमात्र सही विकल्प
America News in Hindi : राजदूत ने कहा कि अमरीकी अधिकारियों की ओर से गठबंधन में यूक्रेन की सदस्यता के बारे में बयानों का प्रसार केवल यह पुष्टि करता है कि युद्ध के मैदान पर रूसी सशस्त्र बलों की बिना शर्त जीत हमारे लिए एकमात्र सही विकल्प है।
रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा
Russia News In Hindi : एंटोनोव ने कहा, नाटो में यूक्रेन का प्रवेश किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए अस्वीकार्य है और यह रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा है। उन्होंने कहा, “केवल रूसी संघ के बुनियादी हितों से अनजान राजनेता ही यह उम्मीद कर सकते हैं कि हम कीव के एक ऐसे गुट में शामिल होने को स्वीकार कर सकते हैं जो हमारे लिए शत्रुतापूर्ण है।”
यूक्रेन का नाटो में शामिल होना संभव
US State Department News : उल्लेखनीय है कि अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ( Matthew Miller) ने सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि मौजूदा संघर्ष के सुलझने के बाद यूक्रेन का नाटो में शामिल होना संभव है। यूक्रेन ने सितंबर 2022 में, त्वरित आधार पर नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और जुलाई 2023 में विनियस में गठबंधन के शिखर सम्मेलन में आश्वासन दिया गया कि इसके लिए आवश्यक शर्तें पूरी होने पर इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। ब्रुसेल्स में इसके प्रवेश की कोई समय सीमा नहीं दी गई है।
संगठन में 32 राष्ट्र शामिल
NATO Countries News : वर्तमान में, इस संगठन में 32 राष्ट्र शामिल हैं, जिनमें लगभग सभी यूरोपीय देश, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका और तुर्की शामिल हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना गठबंधन में नए सदस्यों को शामिल करने के कार्यक्रम में भाग ले रहा है। नाटो में शामिल होने के लिए, किसी देश को व्यक्तिगत योजना की शर्तों को पूरा करना होगा, वहीं कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं होना चाहिए।
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