LPG सिलेंडर पर अब 450 रुपए मिलेगी सब्सिडी, इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ, करना होगा ये काम
जालोर:- राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों के लिए एक नई राहत योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत पात्र परिवार केवल 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें सस्ते दरों पर रसोई गैस उपलब्ध हो पाएगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए, एनएफएसए राशन कार्ड से जुड़े परिवारों के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और परिवार के सभी एलपीजी आईडी को राशन कार्ड के साथ सीडिंग कराना अनिवार्य होगा. यह प्रक्रिया 5 से 30 नवम्बर के बीच जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर संचालित किया जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थियों तक सुविधा पहुंच सके.
जिला रसद अधिकारी के अनुसार, जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर पोस मशीन के माध्यम से प्रत्येक एनएफएसए परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर, ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी की सीडिंग सुनिश्चित करें. इसके लिए लाभार्थी परिवारों को अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी. यह सीडिंग प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिससे डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.
इतने रुपए में मिलेगा सब्सिडी गैसलाभार्थियों को आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी के दस्तावेज, एलपीजी गैस कनेक्शन डायरी या बिल के साथ उचित मूल्य की दुकानों पर जाना होगा. वहां राशन दुकान के माध्यम से सभी सदस्यों का आधार, एलपीजी आईडी और ई-केवाईसी की सीडिंग की जाएगी. यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल सीडिंग पूरी होने के बाद ही राशन का वितरण किया जाएगा और 450 रुपए में सब्सिडी युक्त एलपीजी सिलेंडर का लाभ भी प्रदान किया जाएगा. यह नियम सभी एनएफएसए लाभार्थियों पर लागू होगा और योजना का लाभ तभी संभव है, जब लाभार्थियों ने सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की सीडिंग पूर्ण कर ली हो.
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इन लोगों को मिलेगा लाभअधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया जिले के हर एनएफएसए लाभार्थी परिवार के लिए अनिवार्य है. यह पहल राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका उद्देश्य वंचित और जरूरतमंद परिवारों को सशक्त बनाना है. सरकार की इस पहल से लाभार्थी परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से बच सकेंगे. इसके अतिरिक्त, यह योजना ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी सहायक सिद्ध होगा.
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FIRST PUBLISHED : November 2, 2024, 10:57 IST
