वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क योजना हो सकती है बंद, भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क फिर से होगा लागू
राहुल मनोहर/ सीकर: राजस्थान में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) योजना जल्द ही खत्म होने जा रही है. राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की कम उपस्थिति को देखते हुए आवेदन शुल्क को फिर से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा. इस कदम से राज्य के करीब 40 लाख से अधिक प्रतियोगी परीक्षार्थियों को झटका लग सकता है.
अभ्यर्थियों की उपस्थिति कम, खर्च बढ़ाभर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की औसत उपस्थिति 60% के आसपास रह रही है.– कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा में सुबह की शिफ्ट में 60% और दोपहर की शिफ्ट में 40% से कम उपस्थिति दर्ज की गई.– महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में केवल 50.13% अभ्यर्थी उपस्थित हुए.– सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा (आरपीएससी) में यह आंकड़ा मात्र 17.46% रहा.कम उपस्थिति के कारण परीक्षा आयोजन का खर्च बढ़ रहा है, जो सरकार और चयन बोर्ड के लिए चुनौती बन गया है.
एक अभ्यर्थी पर 600 रुपये का खर्च राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार, एक अभ्यर्थी पर औसतन 600 रुपये का खर्च आता है.– परीक्षा में गैरहाजिर अभ्यर्थियों के कारण बोर्ड को पेपर प्रिंटिंग, परिवहन, परीक्षा केंद्र प्रबंधन और शिक्षकों की ड्यूटी जैसे कई क्षेत्रों में अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है.– 40% से अधिक अनुपस्थिति के कारण परीक्षाओं का कुल खर्च तेजी से बढ़ रहा है.
आवेदन शुल्क तय करने का प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष अलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सरकार द्वारा निःशुल्क आवेदन की सुविधा के कारण अभ्यर्थी एक साथ कई भर्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं.– कई आवेदन करने के बावजूद अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे, जिससे परीक्षा पर खर्च बढ़ रहा है.– बोर्ड ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें आवेदन शुल्क फिर से लागू करने की मांग की गई है.
क्या होगा असर? वन टाइम रजिस्ट्रेशन खत्म होने और शुल्क तय होने के बाद:1. गैर-जरूरी आवेदन कम होंगे , जिससे परीक्षा प्रबंधन आसान होगा.2. सरकार का वित्तीय बोझ घटेगा.3. केवल गंभीर अभ्यर्थी ही परीक्षा में भाग लेंगे.
इस निर्णय से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है, लेकिन बेरोजगार युवाओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा. अब सभी की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं.
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FIRST PUBLISHED : November 17, 2024, 21:54 IST
