Phed – जलदाय की बजट घोषणाओं पर वित्त विभाग की निगाह

जयपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा विभिन्न विभागों में की गई बजट घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृतियों पर वित्त विभाग की निगाह है। जयपुर शहर के हरमाडा—बढारणा क्षेत्र की 50 से ज्यादा कॉलोनियों की 55 हजार से ज्यादा की आबादी को बीसलपुर सिस्टम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड की पेयजल परियोजना की बजट घोषणा हुई थी। बीते दिनों इस घोषणा की वित्तीय स्वीकृति लेने के लिए जलदाय विभाग की ओर से प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था।
प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद वित्त विभाग ने जलदाय विभाग को पूछा है कि क्या बजट घोषणा के बाद पेयजल परियोजना में नई कॉलोनियां,इलाके जोडे गए हैं। वित्त विभाग की सवाल उठाने पर पर जलदाय विभाग ने जबाव दिया है कि योजना के मूल स्वरूप में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जलदाय अधिकारी कह रहे हैं कि वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की ओर से विभागवार बजट घोषणाएं की जाती हैं। लेकिन कई बार विधायक विधान सभा क्षेत्र की वर्तमान परिस्थतियों व लोगों की मांग पर पेयजल परियोजनाओं या अन्य परियोजनाओं में कुछ न कुछ जोड देते हैं। इस स्थिति में अधिकारियों को वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट के प्रावधान की मंजूरी लेनी होती है। कई बार मंजूरी मिलने में देरी होने पर योजनाओं के क्रियान्वन में देरी होती है।