प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर चुनावी बांड योजना पर “झूठ फैलाने” का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, PM ने कहा, “जब ईमानदारी से विचार किया जाएगा तो हर किसी को पछतावा होगा।”
पीएम मोदी ने कहा कि चुनावी बांड योजना का उद्देश्य चुनावों में काले धन पर अंकुश लगाना था और कहा कि विपक्ष आरोप लगाकर भागना चाहता है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद जिन 16 कंपनियों ने चंदा दिया, उनमें से केवल 37 प्रतिशत राशि भाजपा को और 63 प्रतिशत भाजपा विरोधी विपक्षी दलों को गई।प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव में देश को ”काले धन” की ओर धकेल दिया गया है और हर किसी को इसका अफसोस होगा।
चुनावी बांड योजना पर अपनी पहली विस्तृत प्रतिक्रिया में, पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना को एक सफलता की कहानी के रूप में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसने यह दिखाने की अनुमति दी है कि किसने राजनीतिक योगदान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि योजना में सुधार की काफी गुंजाइश है.
‘मैंने कभी दावा नहीं किया, यह बिल्कुल सही रास्ता है’
PM ने आगे कहा कि “हमारे देश में लंबे समय से चर्चा चल रही है कि काले धन के जरिए चुनावों में एक खतरनाक खेल होता है। देश के चुनावों में काले धन का खेल खत्म हो, यह चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में पैसा खर्च होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरी पार्टी भी खर्च करती है, सभी पार्टियाँ, उम्मीदवार खर्च करते हैं और पैसा लोगों से लेना पड़ता है। मैं चाहता था कि हम कुछ प्रयास करें, हमारा चुनाव इस काले धन से कैसे मुक्त हो क्या पारदर्शिता होगी? मेरे मन में एक शुद्ध विचार था। हम एक छोटा सा रास्ता ढूंढ रहे थे, हमने कभी यह दावा नहीं किया कि यह बिल्कुल सही रास्ता है।”
नोटबंदी का भी किया जिक्र
उन्होंने कहा कि जब संबंधित विधेयक पारित किया गया था तब चुनावी बांड योजना पर संसद में बहस हुई थी और जो लोग अब इस पर टिप्पणी कर रहे हैं उनमें से कुछ ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने काले धन से निपटने के प्रयासों के तहत 1000 रुपये और 2000 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को बंद करने के सरकार के फैसले का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, “चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में ये नोट ले जाए गए। हमने ये कदम इसलिए उठाया ताकि कालाधन खत्म हो।”
प्रधान मंत्री ने कहा कि राजनीतिक दलों को पहले 20,000 रुपये तक नकद दान की अनुमति थी और उन्होंने इसे बदलकर 2500 रुपये कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि “यह नकद व्यवसाय” जारी रहे।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले सभी राजनीतिक चंदा चेक से लेने का फैसला किया था, लेकिन कारोबारी लोग आए और कहा कि वे इस माध्यम से भुगतान नहीं कर सकते क्योंकि सरकार को पता चल जाएगा कि उन्होंने एक राजनीतिक दल को कितना योगदान दिया है और इससे उन्हें परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों ने बता दिया है कि वे दान देने को तैयार हैं, लेकिन चेक से नहीं.
…जब बीजेपी को थी पैसों की दिक्कत
उन्होंने कहा कि “मुझे याद है नब्बे के दशक में बीजेपी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, पैसा नहीं था क्योंकि हमारे पास ये नियम था। जो देना चाहते थे उनमें देने की हिम्मत नहीं थी… मुझे ये सब पता था… अब देखिए अगर कोई चुनावी बांड नहीं था, तो किस प्रणाली के पास यह पता लगाने की शक्ति है कि पैसा कैसे आया और कहां गया,”
‘ उन्होंने कहा कि “यह चुनावी बांड की सफलता की कहानी है, चुनावी बांड थे, इसलिए आपको पता चल रहा है कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। इस प्रक्रिया में जो हुआ वह अच्छा था या बुरा, यह बहस का मुद्दा हो सकता है। …मैं कभी नहीं कहता कि निर्णय लेने में कोई कमी रहे, हम चर्चा करके सीखते हैं और सुधार करते हैं, लेकिन आज हमने देश को पूरी तरह से काले धन की ओर धकेल दिया है जब वे ईमानदारी से सोचेंगे तो सभी को पछतावा होगा।
पीएम मोदी ने चुनावी बांड पर झूठ फैलाने के विपक्ष पर भी हमला किया और कहा कि योजना के माध्यम से दान देने वाली 3,000 कंपनियों में से 26 को ईडी जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह असंवैधानिक है। इंडिया ब्लॉक पार्टियां अपने चुनाव अभियान में चुनावी बांड योजना को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साध रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने से रोकने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के अनुपालन में, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इलेक्टोरा पर डेटा अपलोड किया।
