POWER DISTRIBUTION SYSTEM IMPROVEMENT – मुख्य सचिव ने संभाली पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार की कमान

मुख्य सचिव ने संभाली पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार की कमान

— मुख्य सचिव ने शुरू की मॉनिटरिंग
— मुख्य सचिव ने ली डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी (डीआरसी) की बैठक

जयपुर। सरकार ने पावर (ऊर्जा) डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (power distribution system) में सुधार (Improvement) की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य (Chief Secretary Niranjan Arya) ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। केन्द्र सरकार की रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड आधारित स्कीम पर भी फोकस किया गया है। इस स्कीम की विस्तृृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी, जिसमें प्रदेश की परिस्थितियों और दीर्घकालिक उपायों को शामिल किया जाएगा।

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बुधवार को सचिवालय में डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी (डीआरसी) की बैठक ली। इसमें संबंधित अधिकारियों को योजना की डीपीआर तय समय पर केन्द्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यावहारिक परिस्थितियों के अनुसार माइक्रो प्लानिंग कर डीपीआर तैयार करें, जिसमें वार्षिक सुधार लक्ष्यों के साथ दीर्घकालिक उपायों को भी शामिल करें।

विद्युत लॉस को कम करना
डिस्कॉम्स चेयरमेन भास्कर ए. सावंत ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक देश स्तर पर विद्युत लॉस को 12 से 15 प्रतिशत तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतराल को घटाकर शून्य करना है। इसके तहत उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने और लॉस में कमी लाने, आधुनिकीकरण के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इसके लिए डीपीआर बनाई जा रही है, जिसे डीआरसी व राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 31 दिसम्बर तक केन्द्र सरकार को भेजना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत निर्धारित सभी लक्ष्य मार्च 2025 तक अर्जित करने है।

बैठक में ये शामिल
वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा, वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव आनन्द कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल हुए। बैठक में ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव आलोक रंजन एवं जयपुर डिस्कॉम एमडी नवीन अरोड़ा भी मौजूद रहे।