राजस्थान सरकार की सख्ती! बिजली बिल से खुला फर्जी पेंशनधारियों का खेल, अब वसूली की तैयारी
Last Updated:October 14, 2025, 06:45 IST
Jaipur News: राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की समीक्षा में 3 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों की पेंशन रोक दी है. जांच में पाया गया कि कई पेंशनधारियों का सालाना बिजली बिल ₹24,000 से अधिक है, जिससे उनकी आय सीमा पार साबित हुई।.मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि 91 लाख लाभार्थियों के बिजली उपभोग डेटा की जांच में यह तथ्य सामने आया. अब तक जयपुर में ही 50,000 से ज्यादा पेंशन प्रभावित हुई है. सरकार ने अपात्र लोगों से स्वेच्छा से पेंशन लौटाने की अपील की है, अन्यथा वसूली की कार्रवाई होगी.
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राजस्थान में बिजली बिल के आधार पर अपात्र पेंशनधारियों की पेंशन बंद
जयपुर. राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की सख्ती से समीक्षा करते हुए करीब 3 लाख अपात्र लाभार्थियों की पेंशन रोकने का फैसला किया है. यह कदम बिजली बिलों की जांच पर आधारित है, जिसमें पाया गया कि कई पेंशनधारियों का सालाना बिजली बिल 24 हजार रुपये से अधिक आ रहा है, जो उनकी वार्षिक आय सीमा (48 हजार रुपये) से कहीं ऊपर है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस आधार पर नोटिस जारी किए हैं, और अब इनमें से अधिकांश को पेंशन से वंचित कर दिया गया है. विभाग के अनुसार, यदि किसी पेंशनधारी का बिजली बिल सालाना 48 हजार रुपये या इससे अधिक है, तो यह स्पष्ट संकेत देता है कि उनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है, जिससे वे पेंशन के पात्र नहीं रहते.
मंत्री अविनाश गहलोत के मुताबिक, प्रदेशभर के 91 लाख से अधिक पेंशनधारियों के बिजली कनेक्शन डेटा की गहन जांच कराई. इसमें पाया गया कि बुजुर्ग, एकल नारी, विशेष योग्यजन और अन्य श्रेणियों के लाखों लाभार्थी ऐसी स्थिति में हैं, जहां उनका बिजली उपभोग (औसतन 2,000 यूनिट प्रतिमाह) उच्च आय स्तर का प्रमाण देता है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन गरीबों और वंचितों के लिए है, न कि उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं. बिजली बिल इसकी सबसे विश्वसनीय जांच का माध्यम है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष उपभोग को दर्शाता है. वर्तमान में योजना के तहत बुजुर्गों को 1,150 रुपये, एकल नारियों को 1,500 रुपये और विशेष योग्यजनों को 1,000-1,250 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है. लेकिन अपात्र पाए जाने पर न केवल पेंशन रोकी जा रही है, बल्कि अब तक प्राप्त राशि पर ब्याज सहित वसूली की कार्रवाई भी शुरू हो गई है.
50 हजार से अधिक मामलों में पेंशन प्रभावित
यह अभियान अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था, जब विभाग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रस्ताव भेजा था. मंजूरी मिलते ही जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर जैसे प्रमुख जिलों में नोटिस वितरित किए गए. एक रिपोर्ट के मुताबिक, जयपुर जिले में ही 50 हजार से अधिक मामलों में पेंशन प्रभावित हुई है. सरकार का तर्क है कि यह कदम योजना की पारदर्शिता बढ़ाएगा और वास्तविक जरूरतमंदों तक धन पहुंचेगा. विभाग ने अपील जारी की है कि अपात्र लाभार्थी स्वेच्छा से पेंशन छोड़ दें, अन्यथा अभियान के दौरान पहचान होने पर सख्त कार्रवाई होगी.
डिजिटल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं स्टेटस
हालांकि, इस फैसले पर कई संगठनों ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है बिजली बिल आय का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता. कई परिवारों में संयुक्त उपभोग होता है, जो गलत आकलन का कारण बन रहा है. वहीं, आय प्रमाण-पत्रों की दोबारा जांच कराने की भी मांग उठ रही है. विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रभावित पेंशनधारियों को अपील का अवसर दिया जाएगा, और यदि वे अपनी आय साबित कर सकें, तो पेंशन बहाल हो सकती है. सरकार ने डिजिटल पोर्टल ssp.rajasthan.gov.in के माध्यम से स्टेटस चेक करने की सलाह दी है.
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दीप रंजन सिंह 2016 से मीडिया में जुड़े हुए हैं. हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, ईटीवी भारत और डेलीहंट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. 2022 से हिंदी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. एजुकेशन, कृषि, राजनीति, खेल, लाइफस्ट…और पढ़ें
दीप रंजन सिंह 2016 से मीडिया में जुड़े हुए हैं. हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, ईटीवी भारत और डेलीहंट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. 2022 से हिंदी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. एजुकेशन, कृषि, राजनीति, खेल, लाइफस्ट… और पढ़ें
Location :
Jaipur,Rajasthan
First Published :
October 14, 2025, 06:45 IST
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राजस्थान सरकार की सख्ती! बिजली बिल से खुला फर्जी पेंशनधारियों का खेल
