Committee not constituted for suggestions of Right to Health Bill | राइट टू हेल्थ बिल, सुझावों के लिए दो माह बाद भी कमेटी का गठन नहीं, कब लेगा कानून का रूप?

22 सितंबर को विधानसभा में पेश किया गया था राइट टू हेल्थ बिल, खामियों के चलते प्रवर समिति को भेजा गया था बिल, राईट टू हेल्थ बिल की खामियों को दूर करने और सुझाव के लिए 1 सप्ताह में की गई थी कमेटी गठन की घोषणा

जयपुर। प्रदेश की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए सरकार की ओर से लाए गए राईट टू हेल्थ बिल मौजूदा गहलोत सरकार में ही कानून का रूप लेगा या नहीं इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है।