RIICO की नई भूमि नीति से राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे रास्ते
Last Updated:November 26, 2025, 20:49 IST
Jaipur News Hindi : राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए RIICO की नई भूमि नीति लागू की है. अब उद्योगों के लिए जमीन सस्ती और आसानी से उपलब्ध होगी. भूमि दरों पर छूट से नए निवेश, रोजगार और बड़े प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राजस्थान को उद्योग और निवेश का नया हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
जयपुर : राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (RIICO) ने नई भूमि नीति का एलान किया है, जिसके तहत उद्योगों के लिए जमीन को अधिक सुलभ, किफायती और निवेशक-हितैषी बनाने पर जोर दिया गया है. लंबे समय से औद्योगिक भूमि की ऊंची कीमतें राज्य में निवेश का प्रमुख अवरोध मानी जाती थीं. अब नई नीति के लागू होने के बाद उद्योग जगत में उम्मीद जगी है कि राजस्थान तेजी से औद्योगिक मानचित्र पर आगे बढ़ेगा.
RIICO की नई नीति के अनुसार भूमि दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर रोक लगाने के साथ विभिन्न श्रेणियों में छूट लागू की गई है. इसके तहत 3,000 वर्ग मीटर तक की भूमि की दरें यथावत रखी गई हैं, जबकि 3,000 से 10,000 वर्ग मीटर तक 10% छूट दी जाएगी. 10,000 से 40,000 वर्ग मीटर तक 15% छूट, 40,000 से 2 लाख वर्ग मीटर तक 20% छूट और 2 लाख वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर 40% तक की बड़ी राहत मिलेगी. उद्योगों के अनुसार यह छूट न सिर्फ निवेश को गति देगी, बल्कि बड़े व मध्यम स्तर के प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की लागत में भारी कमी लाएगी.
राजस्थान में निवेशकों का भरोसा मजबूत होगाउद्योग विशेषज्ञ और मान स्ट्रक्चरल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव रूंगटा ने इस निर्णय को राज्य के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित संरचनात्मक सुधार बताया है. उनके अनुसार भूमि की ऊंची कीमतें उद्योगों के विस्तार और नए निवेश दोनों में प्रमुख बाधा बन चुकी थीं. रूंगटा का कहना है कि नई नीति से अब राज्य में टिकाऊ औद्योगिक वृद्धि का नया रास्ता खुल सकता है. उनके मुताबिक जमीन की लागत में राहत मिलने से एमएसएमई सहित सभी सेक्टरों को ऊर्जा मिलेगी और राजस्थान में निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा.
रोजगार के अवसर बढ़ेंगेउन्होंने कहा कि, प्रदेश सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस निर्धारित है. यह नीति घरेलू निवेशकों के साथ एनआरआई निवेश को भी बड़ा आकर्षण प्रदान कर सकती है. राज्य सरकार का मानना है कि नई भूमि नीति से छोटे शहरों और औद्योगिक बेल्टों में नए कारखानों की स्थापना बढ़ेगी, जिससे व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. खास बात यह है कि यह नीति बड़े शहरों तक सीमित न रहकर पूरे राजस्थान में औद्योगिक विस्तार को गति देने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है. इसके अलावा औद्योगिक संगठनों के अनुसार नई नीति से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, निवेश प्रक्रिया सरल होगी और औद्योगिक क्लस्टरों का विकास तेज गति से होगा. उद्योग जगत को उम्मीद है कि यह कदम राजस्थान को उत्तर-पश्चिम भारत में एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने में निर्णायक साबित होगा.
Rupesh Kumar Jaiswal
रुपेश कुमार जायसवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में बीए किया है. टीवी और रेडियो जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं. फिलहाल नेटवर्क18 से जुड़े हैं. खाली समय में उन…और पढ़ें
रुपेश कुमार जायसवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में बीए किया है. टीवी और रेडियो जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं. फिलहाल नेटवर्क18 से जुड़े हैं. खाली समय में उन… और पढ़ें
Location :
Nagaur,Rajasthan
First Published :
November 26, 2025, 20:49 IST
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RIICO की नई भूमि नीति से राजस्थान में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा
