Strict Action#upenyadav – महासंघ की जीत,भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

प्रदेश में अब भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में लाया जाएगा सख्त कानून
उपेन यादव ने कहा, अन्य मांगों को लेकर जारी रहेगा अनशन
जयपुर।
रीट, एसआई भर्ती की सीबीआई से जांच करवाने सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन कर रहे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव को रविवार को एक बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए हैं कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती के लिए राज्य सरकार इससे जुड़े कानून को और कड़ा बनाएगी। इस संबंध में जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने, पेपर लीक सहित अन्य गड़बडिय़ों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान होंगे। गौरतलब है कि महासंघ की 21 सूत्रीय मांगों में एक मांग यह भी शामिल थी कि भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गैर जमानती सख्त से सख्त कानून के साथ दोषियों के खिलाफ कम से कम 10 साल की सजा और संपत्ति जब्त करने का कानून भी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर.जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और इससे जुड़ी सजा तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने का प्रावधान किया जाएगा। उपेन ने मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को महासंघ की एक बड़ी जीत बताया है साथ ही यह भी कहा कि अन्य मांगों को लेकर अनशन जारी रहेगा। गौरतलब है कि उपेन यादव शनिवार रात से एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में एडमिट हैं। उन्होंने ना केवल दवा लेने से इंकार कर दिया है बल्कि अस्पताल से ही अनशन भी जारी रखने का ऐलान किया है।
गौरतलब है कि शनिवार को दोपहर खराब हो गई थी, चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी लेकिन उपेन नहीं माने ऐसे में शनिवार रात पुलिस उन्हें जबरन उठाकर एसएमएस अस्पताल ले गई। जहां उन्हें आईसीयू में एडमिट करवाया गया। शनिवार को भी उपेन ने कहा था कि उनका कोई प्रतिनिधि सरकार के पास नहीं जाएगा अब सरकार के प्रतिनिधि को ही अनशन स्थल पर आकर वार्ता करनी होगी। जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि धरना स्थल आकर वार्ता नहीं करता वह अनशन समाप्त नहीं करेंगे।