Rajasthan News: 16,382 सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर, आने वाला है बड़ा नोटिस, सरकार करेगी रिकवरी, पाई-पाई वसूल लेगी
जयपुर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत गरीबों के लिए सब्सिडी वाले गेहूं का लाभ कई सरकारी कर्मचारियों ने गलत तरीके से उठाया. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 2020 में सामने आए इस मामले में 83,679 सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों के हक का गेहूं उठाया, जिनमें से 16,382 कर्मचारियों से राज्य सरकार अब तक 5 साल बाद भी वसूली नहीं कर सकी है. अब इन 16,382 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें बकाया राशि जमा न कराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जिला रसद अधिकारियों (डीएसओ) को वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. यह मामला राज्य और केंद्रीय दोनों स्तर के कर्मचारियों से जुड़ा है.
राजस्थान पत्रिका की खबर के अनुसार, राज्य सरकार ने अब तक 67,297 कर्मचारियों से 82 करोड़ 66 लाख रुपये की वसूली कर ली है. इन कर्मचारियों ने गरीबों के हिस्से का गेहूं 1 से 2 रुपये प्रति किलो की बेहद कम कीमत पर लिया, जबकि वसूली गेहूं की बाजार मूल्य 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से की गई है.
विभाग ने करौली और टोंक जिलों में शत प्रतिशत वसूली कर ली है. करौली में 2,924 कर्मचारियों से 4 करोड़ 33 लाख रुपये और टोंक में 1,175 कर्मचारियों से 1 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की वसूली की गई है. वहीं, भरतपुर ग्रामीण और उदयपुर ग्रामीण जिलों में जांच के दौरान किसी कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया.
इसके अलावा जयपुर शहर, राजसमंद, पाली, बीकानेर, कोटा ग्रामीण, जालोर, धौलपुर और अजमेर में भी कर्मचारियों से वसूली की प्रक्रिया जारी है. इनमें जयपुर शहर में 314, राजसमंद में 733, पाली में 861, बीकानेर में 494, कोटा ग्रामीण में 590, जालोर में 971, धौलपुर में 776 और अजमेर ग्रामीण व शहर में क्रमश: 909 और 960 कर्मचारी शामिल हैं.
दरअसल, एनएफएसए के तहत सरकारी कार्मिकों द्वारा गेहूं उठाने की शिकायतों के बाद 2020 में जिला रसद अधिकारियों से जांच कराई गई थी. जांच के दौरान सरकारी कार्मिकों के नाम सामने आने पर उनकी ओर से उठाए गए गेहूं की कीमत बाजार दर से वसूलने के निर्देश दिए गए थे. योजना को आधार से लिंक करने पर ये मामले उजागर हुए थे.
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FIRST PUBLISHED : September 11, 2024, 15:14 IST
