गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा! राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में लेंगे हिस्सा, इन योजनाओं का करेंगे शिलान्यास
जयपुर. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे. उनका यह दौरा नए आपराधिक कानूनों के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के उद्घाटन को लेकर विशेष महत्व रखता है. बीएसएफ के विशेष विमान से सुबह करीब 11:40 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने वाले शाह सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में 13 से 18 अक्टूबर तक चलने वाली छह दिवसीय प्रदर्शनी ‘नव विधान- न्याय की नई पहचान’ का उद्घाटन करेंगे. इस प्रदर्शनी का उद्देश्य देश में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावों को जन-जन तक पहुंचाना है, जो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में प्रभावी हो चुके हैं.
प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में गृहमंत्री शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को ही जेईसीसी में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया था और अधिकारियों को जन-भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा कि ये कानून औपनिवेशिक कालीन कानूनों को समाप्त कर न्याय व्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेंगे, जिससे राजस्थान न्यायिक सुधारों में अग्रणी राज्य बनेगा.
विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे
इस अवसर पर गृहमंत्री शाह ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024’ के तहत प्राप्त चार लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से चयनित एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे. इसके अलावा, लगभग 9,300 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया जाएगा. ये परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे, उद्योग और ग्रामीण विकास को मजबूत करने वाली हैं, जो निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. कार्यक्रम की एक प्रमुख कड़ी में प्रदेश के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरण के लिए 260 करोड़ रुपये तथा दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के रूप में 364 करोड़ रुपये की राशि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) भी किया जाएगा. इससे लाखों किसान परिवारों और छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा.
मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजीकरण का शुभारंभ करेंगे
इसी क्रम में ‘150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना’ के तहत पंजीकरण का शुभारंभ होगा, जो ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए ऊर्जा पहुंच को आसान बनाएगा. इसके साथ ही, महिला सुरक्षा और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) के लिए नई पेट्रोलिंग स्कूटी एवं मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ भी किया जाएगा. ये वाहन पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. अमित शाह के दौरे को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं. एयरपोर्ट के अंदर सीआईएसएफ ने मोर्चा संभाला है, जबकि बाहरी हिस्सों में राजस्थान पुलिस तैनात रहेगी. पूरे मार्ग पर ड्रोन निगरानी, बैरियर और वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हैं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. प्रदर्शनी के दौरान प्रतिदिन विशेष विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे, जो नए कानूनों की गहराई को समझाने में सहायक सिद्ध होंगे.
पुलिस कार्य में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर चलेगा सत्र
आज ही उद्घाटन के दिन पुलिस कार्य में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर आधारित सत्र होगा, जिसमें साइबर क्राइम, डिजिटल साक्ष्य और आधुनिक जांच तकनीकों पर चर्चा होगी. 14 अक्टूबर को फॉरेंसिक विज्ञान पर सत्र आयोजित होगा, जो अपराध स्थल जांच और वैज्ञानिक प्रमाणों की भूमिका पर केंद्रित रहेगा. 15 अक्टूबर को जेल सुधारों और सुधारात्मक न्याय पर चर्चा होगी, जबकि 16 अक्टूबर को कानूनविदों के साथ संवाद सत्र रखा गया है. 17 अक्टूबर को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष सत्र होगा, जिसमें नए कानूनों के तहत तेज न्याय और पीड़ित-केंद्रित प्रावधानों पर जोर दिया जाएगा. अंतिम दिन 18 अक्टूबर को प्रदर्शनी का समापन समारोह होगा, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ नए कानूनों पर जागरूकता अभियान पर विचार-विमर्श होगा.
राज्य की विकास यात्रा को मिलेगी नई गति
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अमित शाह का यह दौरा राज्य की विकास यात्रा को नई गति देगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यक्रमों में पारदर्शिता और कुशलता बरती जाए. जयपुर में इस दौरे से न केवल कानूनी जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास की नई ऊर्जा का संचार भी होगा. प्रदर्शनी के सफल आयोजन से राजस्थान न केवल राष्ट्रीय पटल पर चमकेगा, बल्कि नागरिकों का विश्वास न्याय व्यवस्था में और मजबूत होगा.
