कैबिनेट उप समिति की बैठक में क्या हुआ फैसला? SI भर्ती परीक्षा के भविष्य पर अभ्यर्थियों की टिकी है निगाहें
Last Updated:May 20, 2025, 21:53 IST
Jaipur News: राजस्थान की साल 2021 को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग पर गठित मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक हुई खत्म हो गई है. सरकार को इस बारे में 26 मई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में अ…और पढ़ें
एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग पर कैबिनेट उप समिति की बैठक
हाइलाइट्स
सरकार को 26 मई को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है.बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी सरकार को भेजी जाएगी.अभ्यर्थियों को कमेटी के फैसले का बेसब्री से इंतजार है.
जयपुर. राजस्थान की साल 2021 को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग पर गठित मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक हुई खत्म हो गई है. करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी सिफारिश के साथ सरकार को भेजी जाएगी. हालांकि बैठक में क्या फैसला हुआ, इस बारे में मीडिया को नहीं बताया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही इस बारे में ऐलान कर सकती है. राजस्थान सरकार को इस बारे में 26 मई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में अपना जवाब दाखिल करना है.
सरकार उससे पहले ही कोई ऐलान कर सकती है या फिर सीधे तौर पर हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर सकती है. हालांकि मंत्रिमंडल की उप समिति पहले ही एक बार भर्तियों को रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है.
एसआईटी 100 से अधिक कर चुकी है गिरफ्तारी
उप समिति के अध्यक्ष और संसदीय कार्य व कानून विभाग के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक खत्म होने के बाद मीडिया को दी जानकारी. उन्होंने कहा कि आज की बैठक में एसआईटी और गृह विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा भी उप समिति के सामने पेश किया गया. राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्ती के लिए 2021 में प्रक्रिया शुरू हुई थी. भर्ती में शामिल होने के लिए करीब आठ लाख लोगों ने आवेदन किया था. पेपर लीक और फर्जी वाडे के मामले में एसआईटी अब तक करीब 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स के साथ ही 100 से ज्यादा गिरफ्तारी कर चुकी है.
SI भर्ती को यथावत रखने की उठ चुकी है मांग
हालांकि इस बैठक के पूर्व ही अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के संगठन पदाधिकारी एवं चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों ने सरकार से मांग की थी कि एसआई भर्ती को निरस्त करने की बजाय यथावत रखने की मांग की थी. उनका कहना था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए.अभ्यर्थियों ने तर्क दिया था क भर्ती में 7.97 लाख आवेदन मिले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 3.83 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. इनमें से सिर्फ 20,359 उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में सफल हुए. वहीं 859 पदों पर चयन हुआ, जिनमें से 436 अभ्यर्थी पहले से सरकारी सेवाओं में थे और 236 ने तो प्रोबेशन पीरियड में ही वर्तमान नौकरी छोड़ दी थी. जबकि 135 अभ्यर्थी दो या अधिक चयन होने के बावजूद एसआई पद को चुना था.
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अभ्यर्थियों को कमेटी की फैसले का है इंतजार
वहीं मामले की जांच कर रही एसआईटी के साथ ही, पुलिस हेडक्वार्टर, गृह विभाग, कैबिनेट की सब कमेटी ने भी भर्ती रद्द करने की सिफारिश की है. एडवोकेट जनरल भी सिफारिशों को रद्द करने को मंजूरी दे चुके हैं.भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को सब कमेटी की बैठक के फैसले का बेसब्री से इंतजार है .अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है और कब तक इस पर कोई ऐलान करती है. फिलहाल, सभी की नजरें सरकार के फैसले पर टिकी हुई है.
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कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई खत्म, सरकार जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान
