राजस्थान में पेट्रोल-डीज़ल कीमतों में कब होगी कटौती? ‘मोदी गारंटी’ पर आया ये बड़ा अपडेट | Petrol Diesel Prices VAT Modi Guarantee in Rajasthan latest update

Petrol Diesel Prices in Rajasthan : राजस्थान में पेट्रोल-डीज़ल के दाम पड़ोसी राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। विधानसभा चुनाव के दौरान महंगे पेट्रोल-डीज़ल का मुद्दा ज़ोर-शोर से उठा था। अब जब राज्य में डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो सभी को उम्मीद है कि सरकार इस ‘गारंटी’ को जल्द से जल्द पूरा करके उन्हें राहत दे।
राजस्थान में ‘डबल इंजन’ की सरकार बने ढाई महीने से भी ज़्यादा का वक्त बीत रहा है, लेकिन आमजन से केंद्र-राज्य के बीच आमजन को मिलने वाली सबसे बड़ी गारंटी का वादा अब भी पूरा नहीं हो रहा है। ये गारंटी है पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों को कम करने की।
गौरतलब है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी दौरे लगे थे। इस दौरान उन्होंने एक के बाद एक कई गारंटी देते हुए प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का वादा किया था। इन्हीं गारंटियों में से एक थी पेट्रोल-डीज़ल कीमतों की समीक्षा करके इनकी कीमतों को कम करने की।
आश्वासनों से चल रहा काम
पेट्रोल-डीज़ल कीमतों में कटौती को लेकर ‘डबल इंजन’ सरकार की गारंटी कब पूरी होगी इसपर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि भाजपा संगठन के सीनियर नेताओं से लेकर राज्य सरकार के मंत्री तक इस सवाल पर आश्वासन देकर पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं।
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मंत्री गोदारा का आया लेटेस्ट बयान
पेट्रोल-डीज़ल कीमतों में कटौती की गारंटी पर लेटेस्ट प्रतिक्रिया भजनलाल सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की आई है। बतौर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी श्रीगंगानगर पहुंचे मंत्री गोदारा से जब ये सवाल पूछा गया तो उनहोने कहा, ‘पेट्रोल-डीजल के रेट को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी जल्द पूरी होगी।’
गोदारा ने आगे कहा, ‘प्रदेश में भाजपा की सरकार बने अभी दो ही महीने हुए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से जो भी वादे किए गए थे, उनमें से आधे पूरे हो चुके हैं। शेष रहे वादे भी जल्द पूरे हो जाएंगे। गोदारा ने यह बात गुरुवार को यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कही।
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ये है नफ़ा-नुक्सान का गणित
वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल उत्तरप्रदेश, हरियाणा और गुजरात से 12 रुपए तथा डीजल पड़ोसी राज्य हरियाणा से करीब साढ़े चार रुपए महंगा है। इन पड़ोसी राज्यों के समान दरें घटाने पर प्रदेश को सीधे तौर पर तो करीब सवा पांच सौ करोड़ रुपए का राजस्व कम मिलेगा, लेकिन दरों में कमी आने पर पेट्रोल-डीजल की प्रदेश में बिक्री बढ़ने से सरकार को राजस्व का फायदा मिलने की उम्मीद भी है।
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