Rajasthan ranks second as the rising state in the country, the central | देश में राइजिंग स्टेट के रूप में राजस्थान दूसरे नंबर पर, केंद्र सरकार ने किया सम्मानित
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है। नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार तथा सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल को पुरस्कार दिया है। राजस्थान को यह पुरस्कार एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर मिला है।
जयपुर
Updated: July 30, 2022 06:43:56 pm
केंद्र सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को किया सम्मानित
देश में राइजिंग स्टेट के रूप में राजस्थान को मिला दूसरा स्थान
केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार को दिया पुरस्कार
राज्य में कृषि क्षेत्र में 747,17 करोढ़ के 781 प्रोजेक्ट्स की दी स्वीकृति
जयपुर, 30 जुलाई। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है। नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार तथा सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल को पुरस्कार दिया है। राजस्थान को यह पुरस्कार एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर मिला है।
रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि एग्री इफ्रा फंड योजना में अनुमोदिन प्रोजेक्ट्स राशि 747.17 करोड़ रुपए की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में कुल 781 प्रोजेक्ट्स अनुमोदित किए गए हैं। प्रोजेक्ट्स के लिए वितरण की गई ऋण राशि 559.50 करोड़ रुपए की दृष्टि से भी राज्य का देश में दूसरा स्थान है। अब तक राज्य में कुल 713 प्रोजेक्ट्स को ऋण दिया गया है।
अग्रवाल ने बताया कि कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना है इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों, कृषकों, कृषक उत्पाद संगठनों, स्वयं सहायता समूहए स्टार्टअप, कृषि उद्यमियों इत्यादि को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स और कम्यूनिटी फार्मिंग असेट्स बनाने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हुए इस पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है।ब्याज अनुदान लाभ के लिए योजना की अवधि वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक है।
उनका कहना था कि योजना में वेयर हाउस, साईलो, कोल्ड चैन लोजिस्टिक सुविधाए पैक हाउस, ई.मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ग्रेडिंग एवं सोर्टिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेन्टर, फल पकाने के कक्ष इत्यादि इकाइयों को लाभ मिल सकेगा। सामुदायिक कृषि परियोजनाओं में आर्गेनिक इनपुट के उत्पादन की इकाईयों, स्मार्ट एवं प्रिसीजन फार्मिंग के लिए ढांचागत विकास, क्लस्टर्स में सप्लाई चैन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इन क्षेत्रों में पीपीपी आधारित प्रोजेक्ट्स आदि को लाभ मिल सकेगा ।
अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के साथ उक्त एआईएफ योजना का समावेशन किया गया है। जिसमें पूंजीगत अनुदान अधिकतम 50 प्रतिशत एवं ब्याज अनुदान . अधिकतम 6 प्रतिशत दिया जा रहा है। नाबार्ड की पैक्स/ लैम्प्स को बहुसेवा केन्द्रों में परिवर्तित करने की योजना के साथ समावेशन किया जाकर इन योजनाओं का लाभ भी सहकारी समितियों को दिया जा रहा है।
देश में राइजिंग स्टेट के रूप में राजस्थान दूसरे नंबर पर, केंद्र सरकार ने किया सम्मानित
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