नाराज मंत्री ने क्या कहा औचक निरीक्षण के दौरान –
कहा कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएंगी,लापरवाही बरतने पर सख्ती होगी।

निराला@समाज जयपुर। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग मंत्री शान्ति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत बुधवार को नगर निगम जयपुर हैरिटेज के किशनपोल जोन में प्रशासन शहरों के संग अभियान (गधा पार्क, सामुदायिक केन्द्र, पुरानी बस्ती) शिविर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान राजकीय कार्यो में उदासीनता एवं पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर जोन राजस्व अधिकारी सरोज पारीक का  सिरोही स्थानान्तरण, कनिष्ठ अभियन्ता जगेन्द्र को निलम्बित तथा कनिष्ठ लिपिक शशि गठेरा को निलम्बित कर दिया गया।
नगर निगम जयपुर हैरिटेज के किशनपोल जोन में प्रशासन शहरों के संग अभियान (गधा पार्क, सामुदायिक केन्द्र, पुरानी बस्ती) शिविर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय विधायक अमीन कागजी, पार्षद मनीष पारीक, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव दीपक नन्दी, विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग आर.के. पारीक, उपायुक्त किशनपोल जोन सोहन लाल चैधरी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शिविर में नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग मंत्री शान्ति धारीवाल, क्षेत्रीय विधायक अमीन कागजी, पार्षद मनीष पारीक ने मौके पर 30 पट्टे वितरित किये।

नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग मंत्री शान्ति धारीवाल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने जनहित में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 चलाया है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुॅचाना है। उन्होनें कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को त्वरित राहत पहुॅचाना है। किशनपोल जोन की निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसे देखते हुए आज यह आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। राजकीय कार्यो में कोताही एवं उदासीनता बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। अधिकारी एवं कर्मचारी अभियान को गम्भीरता ने नहीं ले रहे है। ऐसे कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। एक माह से अधिक हो चुका है। अभियान में किशनपोल जोन द्वारा सिर्फ 70 पट्टे दिये गये है, ऐसे नहीं चलेगा। उन्होनें कहा कि प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को अभियान में नियमानुसार हाथोंहाथ पट्टे देने होंगे। पूर्व में नाम हस्तांन्तरण जैसे प्रकरणों में मौका मुआयना किये जाने पर रोक लगायी जा चुकी है। परन्तु फिर भी स्थानीय कनिष्ठ अभियन्ता मौका मुआयना की टिप्पणी पत्रावलियों पर कर रहे है। इस प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जायेगी एवं ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर उन्हें निलंबित किया जायेगा। अधिकारियों को भी ऐसी लापरवाही की और ध्यान देना होगा।

 धारीवाल ने कहा कि धारा 69-ए के तहत प्राप्त आवेदनों का, आवेदन तिथि पर ही अखबारों के माध्यम से आपत्तियाॅ आमंत्रित की जाये। इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया सम्पादित कर आवेदक को पट्टा दिया जाये। नाम हस्तांतरण के प्रकरणों का आवेदन तिथि पर ही निस्तारण किया जाये। सुविधा क्षेत्रों व अन्य प्रतिबन्धित क्षेत्रों से सम्बन्धित पट्टे के लिए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण आवेदन प्राप्ति तिथि पर कर आवेदक को सूचित किया जावे। किसी भी प्रकरण में जोनल उपायुक्त द्वारा पत्रावली मुख्यालय नहीं भिजवायी जावे। सभी जोनल उपायुक्तों को एम्पावर्ड कमेटी के अधिकार प्राप्त है। इसलिए जिस दिन पट्टा तैयार हो उसी दिन आवेदक को सूचित कर पट्टा दिया जावे। शिविर में प्राप्त होने वाली अन्य समस्याओं का मौके पर त्वरित गति से निस्तारण करवाया जावे।
शिविर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग मंत्री शान्ति धारीवाल ने पट्टा लेने व अन्य कार्यो को करवाने के लिए उपस्थित लोगों की लगभग 02 घण्टे तक सुनवाई की तथा स्वयं लम्बित पत्रावलियों का निरीक्षण किया। शिविर में निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव दीपक नन्दी एवं विशिष्ठ सहायक मंत्री स्वायत्त शासन विभाग आर.के. पारीक ने भी पत्रावलियों का अवलोकन किया। इस दौरान कुछ पत्रावलियाॅ 2-3 वर्षो से पूर्व की लम्बित पायी गयी। जिनका मौके पर पत्रावलियों का अध्ययन कर निस्तारण करवाया गया।