10 दिसंबर को पूरा होगा 325 प्रधानों को कार्यकाल, जयपुर में डेरा डालकर सरकार से कर डाली यह बड़ी मांग
Last Updated:December 02, 2025, 14:08 IST
Jaipur News: राजस्थान में आगामी 10 दिसंबर को करीब सवा तीन सौ पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. इन समितियों के प्रधानों की मांग है कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक उनको भी सरपंचों की तरह प्रशासक लगाया जाए. 
जयपुर पहुंचे प्रधानों ने सरकार की मांग की है कि वह उन्हें ही पंचायत समितियों का प्रशासक नियुक्त कर दे.
जयपुर. राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का गुस्सा लगातार फूट रहा है. विपक्षी पार्टी कांग्रेस पंचायतीराज चुनावों को लेकर सत्तारुढ़ बीजेपी सरकार पर पहले से हमलावर हो रखी है. इस बीच सूबे के करीब 325 से अधिक पंचायत समितियों के प्रधानों का कार्यकाल भी आगामी 10 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है. इन प्रधानों की मांग है कि उन्हें भी सरपंचों की तर्ज पर पंचायत समितियों का प्रशासक घोषित किया जाए ताकि ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों की रफ्तार थमे नहीं.
दरअसल राजस्थान की 325 से ज्यादा पंचायत समितियों का कार्यकाल 10 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है. वहां प्रधानों को ही प्रशासक लगाया जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों को इन पंचायत समितियों की बागडोर सौंपी जाएगी इसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है. इन 325 पंचायत समितियों के प्रधानों की मांग है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद आगामी चुनाव तक उन्हें ही वहां समितियों की बागडोर सौंप दी जाए ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आए.
जयपुर आ पहुंचे सभी प्रधानअपनी इस मांग को लेकर प्रधानों ने सोमवार को जयपुर में पड़ाव डाल दिया था. प्रधान संघ के अध्यक्ष दिनेश सुंडा के साथ ये प्रधान जयपुर पहुंचे. यहां उन्होंने पंचायीतराज मंत्री मदन दिलावर, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जनजातीय क्षेत्रीय विकास व गृह रक्षा मंत्री बाबूलाल खराड़ी के साथ-साथ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सीएम के विशिष्ट सचिव अखिल अरोड़ा और सीएमओ के अन्य प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बात रखी.
मंत्रियों और अधिकारियों से मिले प्रधानराजस्थान प्रधान संघ के अध्यक्ष सुंडा ने कहा कि पंचायतीराज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में जहां पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया वहां सरपंचों को ही प्रशासक लगाया गया है. हमारी मांग है कि इसी तर्ज पर जिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्याकाल पूरा हो रहा है वहां प्रधानों और जिला प्रमुखों को ही प्रशासक लगाया जाए ताकि गांवों का विकास जारी रहे. ग्रामीण इलाकों में अगर प्रशासक से प्रशासक की कड़ी जुड़ेगी नहीं तो विकास कार्य बाधित होंगे. प्रधानों की इस मांग पर सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने उनको सकारात्मक आश्वासन दिया. उसके बाद वे जयपुर से रवाना हो गए. उन्होंने सरकार के आश्वासन पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे प्रशासक लगने का इंतजार कर रहे हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे फिर से जयपुर का रुख करेंगे.
हाईकोर्ट ने दे रखा है चुनाव करवाने का आदेशउल्लेखनीय है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लंबित है. सरकार ने जिन पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है वहां सरपंचों को ही प्रशासक घोषित कर दिया है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की मंशा चुनाव करवाने की नहीं है. लिहाजा वह सरपंचों को प्रशासक लगा रही है. वहीं इस मसले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सरकार को आदेश दे रखा है कि वह आगामी अप्रैल तक पंचायतों के चुनाव करवाए.
About the AuthorSandeep Rathore
संदीप राठौड़ ने वर्ष 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की जयपुर से शुरुआत की. बाद में कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर की जिम्मेदारी निभाई. 2017 से के साथ नए सफर की शुरुआत की. वर…और पढ़ें
Location :
Jaipur,Jaipur,Rajasthan
First Published :
December 02, 2025, 14:08 IST
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