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नागौर में नए स्कूल भवन और मरम्मत के लिए 1.64 करोड़ रूपए मंजूर, जानिए किस स्कूल में कितनी राशि खर्च होगी

Last Updated:November 09, 2025, 09:34 IST

Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 6 सरकारी स्कूलों को नए भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए स्वकृति मिली है. इसके लिए कुल 1 करोड़ 64 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है. यह राशि समग्र शिक्षा योजना, स्टेट हेड फंड और डीएमएफटी फंड से प्राप्त हुई है, जिससे ग्रामीण शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा. सरकारी स्कूल

राजस्थान के नागौर जिले के शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 6 सरकारी स्कूलों को नए भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए स्वकृति मिली है. इसके लिए कुल 1 करोड़ 64 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है. यह राशि समग्र शिक्षा योजना, स्टेट हेड फंड और डीएमएफटी फंड से प्राप्त हुई है, जिससे ग्रामीण शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा. इनमें उन स्कूलों को शामिल किया गया है, जिनकी स्थिति बहुत खराब है.

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राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हाल ही में राज्य की 412 स्कूलों के लिए निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है. इनमें नागौर, मेड़ता, खींवसर और मूंडवा क्षेत्र की 6 स्कूलों को अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत फंड स्वीकृत किया गया है. निविदा प्रक्रिया 19 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसके बाद कार्यों की शुरुआत की जाएगी. सबसे अधिक बजट मूंडवा उपखंड के फिरोड़ गांव की महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झुंझंडा को स्वीकृत किया गया है.

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इन दोनों स्कूलों के लिए समग्र शिक्षा इंटिग्रेटेड स्कीम से कुल 83.48 लाख रुपए मंजूर हुए हैं. इससे स्कूलों में नए कमरे, प्रयोगशालाएं और आवश्यक ढांचे का निर्माण किया जाएगा. वहीं, मेड़ता सिटी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंठिया को स्टेट हेड फंड से 4.91 लाख रुपए की राशि रिपेयरिंग और मरम्मत कार्यों के लिए जारी की गई है. इस राशि से भवन की रंगाई-पुताई, दरवाजों की मरम्मत और बिजली व्यवस्था सुधारने जैसे कार्य होंगे, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन वातावरण मिल सकेगा.

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नागौर जिले में खनन कार्यों की सक्रियता को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) से भी दो स्कूलों को विशेष अनुदान मिला है. खींवसर के राउमा वि. डेहरू और नागौर के पाडान गांव की राजकीय स्कूल को कुल 45 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं. यह राशि 5 एकड़ क्षेत्र में नए निर्माण कार्यों पर खर्च की जाएगी. इससे यहां पढ़ने वाले बच्चों को फायदा होगा.

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इसके अलावा, मेड़ता के रेण गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को इंटिग्रेटेड स्कीम 2024-25 के तहत 30.63 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इस बजट से स्कूल में कक्षाओं का विस्तार, फर्नीचर व्यवस्था और आवश्यक अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा. इससे ग्रामीण विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

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डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) फंड एक संस्था है जो खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के कल्याण के लिए काम करता है. यह फंड खनन पट्टाधारकों के योगदान से प्राप्त होता है और इसका उपयोग प्रभावित समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण सरंक्षण जैसे कार्यों के लिए किया जाता है. इसे खान व खनिज अधिनियम, 2015 के तहत सभी जिलों में स्थापित किया गया था.

First Published :

November 09, 2025, 09:34 IST

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नागौर के इन 6 स्कूलों को मिलेगा नया रूप, भवन निर्माण के लिए 1.64 करोड़ मंजूर

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