डिजिटल डेस्क, नूंह। उत्तर-पश्चिमी भारत में अरावली पहाड़ी श्रृंखला की जैव विविधता गंभीर खतरे का सामना कर रही है, विशेष रूप से मेवात क्षेत्र से होकर गुजरने वाली। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बार-बार आदेशों के बावजूद यहां अवैध खनन और रियल एस्टेट गतिविधियां बदस्तूर जारी हैं। कुछ राजनीतिक दलों और खनन और भूमि माफिया द्वारा समर्थित ये गैरकानूनी प्रथाएं वर्षों से जारी हैं। स्थानीय समुदाय का एक वर्ग इनसे लाभान्वित हो रहा है।
पिछले साल मेवात में अवैध पत्थर खनन की जांच के दौरान हरियाणा पुलिस के डीएसपी रैंक के एक अधिकारी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या ने राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कानून और अदालती आदेशों के कार्यान्वयन की कमी पर ध्यान केंद्रित किया है जिनके कारण नूंह में अवैध खनन लगातार फल-फूल रहा है।
हाल ही में पुलिस ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नूंह के 29 कुख्यात गांवों को लगातार ड्रोन निगरानी में रखकर कार्रवाई की है। इनमें से अधिकतर गांव राजस्थान की सीमा से लगे अरावली की तलहटी में स्थित हैं।
इन गांवों में पचगांव भी शामिल है जहां पिछले साल 19 जुलाई को अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों से भरे ट्रकों को रोकने की कोशिश के दौरान तौरू डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या कर दी गई थी। अन्य गांवों में खरक जलालपुर, चाहलका, छज्जुपुर, सिलखो नूरपुर, पचगांव, सलाका, मलाका शामिल हैं।
इन गाँवों में अवैध गतिविधियाँ व्यापक हैं, जिनमें कई परिवार सीधे तौर पर अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के खनन या परिवहन में शामिल हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “नूंह पुलिस ग्रामीणों को अवैध गतिविधियों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक साल से अधिक समय से जागरूकता अभियान चला रही है। निगरानी अभियानों को आउटसोर्स करने के बाद, वे अब अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही सहित क्षेत्र की बारीकी से निगरानी करने के लिए अपने स्वयं के ड्रोन और हैंडलर का उपयोग करते हैं।”
विशेष रूप से, खनन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 14 जुलाई तक जिले में अवैध खनन के लिए 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 71 वाहन जब्त किए गए हैं। क्षेत्र में अवैध खनन को नियंत्रित करने में एक चुनौती पड़ोसी राज्य राजस्थान में पट्टे पर दी गई खदानों की मौजूदगी है, जिससे ठेकेदारों को अतिरिक्त क्षेत्रों का दोहन करने का मौका मिलता है।
इससे निपटने के लिए, पहली बार, हरियाणा ने दक्षिण में राजस्थान के साथ अपनी सीमा पर पिलर लगाने की योजना बनाई है, ताकि राज्य के क्षेत्र को उसके पड़ोसी क्षेत्र से अलग करना आसान हो। अधिकारियों ने दावा किया कि इस कदम अरावली पहाड़ियों में पत्थरों की अवैध खुदाई रोकने में मदद मिलेगी।
दक्षिण हरियाणा में जहां खनन पर प्रतिबंध है, वहीं राजस्थान में ऐसा नहीं है। इससे क्षेत्राधिकार संबंधी अस्पष्टता पैदा होती है जिसका खनन माफिया अक्सर फायदा उठाते हैं। पिलर लगाकर खनन विभाग का इरादा राजस्थान से अरावली वन क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले लोगों को रोकना है। नूंह उत्तर में गुरुग्राम, पूर्व में पलवल और दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान के अलवर से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र के भूभाग में न्यूनतम वनस्पति के साथ लहरदार चट्टानी पहाड़ियाँ शामिल हैं।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
