Udaipur Royal Family Dispute: उदयपुर राज परिवार के चार दिनों का विवाद हुआ खत्म! पर्यटकों के लिए खुले सीटी पैलेस के गेट
उदयपुर:- उदयपुर शहर आने वाले पर्यटक एक बार फिर से यहां के भविष्यति पैलेस को देख पाएंगे. दरअसल उदयपुर के पूर्व राजपरिवार में राजतिलक की रस्मों को लेकर छिड़ा विवाद थम गया है. इसके बाद 4 दिन बाद आखिर देर शाम सिटी पैलेस के गेट खोल दिए गए. मेवाड़ पूर्व राजपरिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह ने खुद आकर दरवाजे खुलवाए.
पुलिस ने सुबह ही जगदीश चौक के सामने से बैरिकेड्स और जालियां हटवा ली थी. इससे यहां घूमने आए सैलानियों को निराश होकर लौटना पड़ा था. यहां मौजूद बाजार में दुकादारों के चेहरे पर भी मायूसी थी. अब सिटी पैलेस में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो जाएगी. वहीं उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने आदेश जारी कर सिटी पैलेस इलाके के पास लगे धारा 163 को हटा लिया है. इसके बाद दोबारा रौनक लौटने की उम्मीद है.
हर दिन आते हैं 5 हजार सैलानीनवंबर और दिसंबर का समय टूरिस्ट के लिहाज से पीक सीजन रहता है. इन 2 महीनों के दौरान उदयपुर आने वाला लगभग हर टूरिस्ट सिटी पैलेस घूमने जरूर आता है. यहां रोजाना 4000 से 5000 लोग सिटी पैलेस घूमने आते हैं. सिटी पैलेस के स्टाफ के अनुसार, 4 दिनों में सिटी पैलेस को टूरिज्म से होने वाले रेवेन्यू में 40-50 लाख का नुकसान हुआ है. एंट्री शुरू होने के बाद अब फिर से रौनक लौटने की उम्मीद जताई जा रही है.
25 नवंबर को हुआ था बवाल25 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में उदयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक की रस्म हुई थी. बरसों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए उन्हें एकलिंगजी का 77वां दीवान घोषित किया. इसके बाद धूणी के दर्शन को लेकर दोनो गुटों के बीच विवाद खुलकर सामने आया था, जिससे सिटी पैलेस के गेट बंद कर दिए गए थे.
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राजपरिवार के सदस्य को जारी नोटिसजिला प्रशासन ने सिटी पैलेस में विवादित प्रॉपर्टी को लेकर विपक्षी के रूप में पूर्व राजपरिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को 25 नवंबर को नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में जवाब मांगा था. लक्ष्यराज मेवाड़ ने बुधवार (27 नवंबर) को इसका जवाब प्रशासन को सौंप दिया है. कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि नोटिस का जवाब हमें मिल चुका है. व्यस्तता की वजह से जवाब अभी नहीं देखा. जवाब को देखकर ही अगली कार्रवाई की जाएगी. तब तक सिटी पैलेस में बड़ी पोल से धूणी व जनाना महल तक का क्षेत्र सरकार के अधीन रहेगा. जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी रिसीवर की रहेगी.
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FIRST PUBLISHED : November 29, 2024, 14:11 IST
